आपण मागील 100 दिवसांतील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सर्व समाजमाध्यमांवरील विवेचन ऐकले तर लगेच लक्षात येतो तो ‘सीआयडी’ मालिकेतील एसीपी प्रद्युम्न आणि त्याचा फेमस डायलॉग…कुछ तो गडबड है दया. हे कमी म्हणून की काय अशोक सराफ आणि रंजना यांचा ‘गोंधळात गोंधळ’ चित्रपट पाहिल्यासारखे वाटेल. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनेच स्वत: गोंधळ घातल्यास प्रशासन, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात ताळमेळ राहणार नाही. शिथिलता, निर्बंध, कडकडीत बंद, सम विषम खुले, दुकाने सकाळी उघडी तर संध्याकाळी बंद, आंतरजिल्हा प्रवासास मुभा तरीही दोन किमीचे बंधन, एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात प्रवासास ई-पास आवश्यक नाही अशा वारंवार आदळणार्‍या सूचनांमुळे राज्यातील जनताही राज्यकर्त्यांप्रमाणे गोंधळात पडली आहे.
……………………………..
मागील 100 दिवस करोनाच्या कठीण काळात समाजमाध्यमांद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे वारंवार जनतेला कुठेही गर्दी करू नका, सुरक्षित अंतर ठेवा, तोंडाला मास्क लावा, शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करा आणि काळजी घ्या, असे आवाहन करीत असताना आपण सर्वांनी ऐकले आहे, बघितले आहे. आपण राज्यात अर्थचक्राला गती देत आहोत. आपले व्यवहार हळूहळू सुरू करीत आहोत. पण लॉकडाऊन उठवत आहोत याचा अर्थ एकदम गर्दी करणे, सुरक्षित अंतराच्या, स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन न करणे असा होत नाही. बाहेर पडल्यावर कायम तोंडावर मास्क लावणे, साबणाने हात धुणे, शारीरिक अंतर ठेवणे हे नियम आता आपल्याला जीवनाचा भाग बनवावे लागतील. याची सवय होईपर्यंत त्रास होईल, पण ही जीवनपद्धती सर्वांनी स्वत:च्या आणि आपल्या जवळच्या व्यक्तींच्या आरोग्यासाठीच अंगिकारायला हवी. स्वयंशिस्त ही पाळावीच लागणार आहे, असे आवाहन वारंवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करत आहेत.
महाराष्ट्रात करोना विषाणूने हाहा:कार माजवला आहे. दिवसेंदिवस करोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. राज्यात आजमितीला सुमारे पावणे दोन लाख करोनाबाधित रूग्ण झाले असून मृतांची संख्या 7700 पार केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश म्हणजे मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्याचा विचार केला तर सुमारे 70 टक्के रूग्णसंख्या ही या भागातील आहे आणि बळींचा आकडाही झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कडक लॉकडाऊन लागू करण्याची मागणी काही भागातून होत आहे तर राज्य सरकार दुसरीकडे लॉकडाऊन, अनलॉक १, अनलॉक २, मिशन बिगिन अगेन या नवनव्या शब्दजंजाळात अडकून आहे. राज्य सरकार एकूणच परिस्थितीबाबत एक निर्णय घेते त्याबाबतचे आदेश येतात तोपर्यंत त्या त्या शहरातील महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी संपूर्ण शहर दोन दिवस, पाच दिवस, एक आठवडा ते 10 दिवसांपर्यंत कडकडीत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतात. मुंबईतून ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यात येण्या-जाण्यास बंदी घातली जाते, त्याच वेळी नोकरीनिमित्त रायगड जिल्ह्यातून मुंबईत आलेल्या कर्मचार्‍यांना 14 दिवस क्वारंटाईन करण्याचे आदेश निघतात. मुंबईत तर जे काही करायचे ते दोन किमीच्याच परिघात करा, असे तुघलकी फर्मान मुंबई पोलीस काढतात. दुचाकीवर केवळ एकालाच प्रवासाला परवानगी असल्याने बाईक जप्त करुन पती आणि पत्नीविरोधातही कारवाई केल्याचे प्रकार सर्रास सर्वत्र दिसतात.
करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिला लॉकडाऊन 22 मार्च रोजी घोषित केला. याचाच अर्थ आज 100 दिवसानंतरही मुख्यमंत्री आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्याऐवजी गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. दररोज वेगवेगळे आदेश, लॉकडाऊन वाढवणार नाही हे याच राज्यकर्त्यांनी सांगायचे आणि अनलॉक करताना बाहेर पडणार्‍यांविरोधात कारवाई करण्याबरोबर खासगी दुचाकी, चारचाकी वाहने जप्त कराची. याला काय म्हणायचे. जर राज्यकर्ते, प्रशासन आणि सरकारी यंत्रणामध्येच समन्वयाचा गोंधळ असेल तर जनतेने जायचे कुणाकडे, फिर्याद कोणाकडे करायची असेच सध्या चित्र महाराष्ट्रात आहे.
चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील करोना परिस्थितीचा आढावा घेताना प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, आयुक्त, नेते, मंत्र्यांसोबत चर्चा केली होती. पाचव्या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्यासाठी अनलॉक-२ जाहीर करत अनेक अटी शिथिल केल्या होत्या. परंतु, पहिल्या अनलॉकच्या काळात देशासह महाराष्ट्रात करोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढली. महाराष्ट्रात मागील काही काळात विविध व्यवसाय, उद्योगांना, खासगी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनासुद्धा कामानिमित्त बाहेर पडण्याची मुभा देण्यात आली होती. करोना रुग्णांचे आकडे वाढत असताना आर्थिक चक्र थांबून राहू नये यासाठी मिशन बिगिन अगेनसुद्धा आरंभले होते. मात्र, आता मागील काही दिवसांपासून राज्यात सतत पाच हजारांच्या मोठ्या संख्येने रुग्णांची संख्या वाढत असताना पुन्हा एकदा लॉकडाऊन 31 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
मुंबईप्रमाणेच नजीकच्या ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर भागात अनेक ठिकाणी करोना रुग्णांचे आकडे वाढत आहेत. नवी मुंबई भागात याच पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा आठवडाभराचे लॉकडाऊन लागू केले आहे, तर कल्याण- डोंबिवली भागातसुद्धा कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाऊन पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केला जात आहे.
मुंबई, पुण्यासह राज्यात दोन दिवसांपासून सलून्स, पार्लरच्या व्यवसायलासुद्धा सुरू करण्यात आले आहे. राज्यातील जिमनासुद्धा लवकरच परवानगी दिली जाईल तर धार्मिक कार्यक्रमांबाबत अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. येत्या काळात येऊ घातलेल्या गणेशोत्सवात नागरिकांनी भान राखावे तसेच परंपरेसाठी मंडळांनी गणपतीच्या छोट्या मूर्ती आणाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केले आहे. दहीहंडी आणि आज साजरी होणारा आषाढी एकादशीचा उत्सव अगोदरच रद्द करण्यात आला आहे. राज्यात मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत ठाकरे सरकारने अनेक निर्बंध शिथिल केले असून अनेक गोष्टींना परवानगी दिली आहे. 30 जून रोजी लॉकडाऊन संपत असून मिशन बिगिन अगेनचा पहिला टप्पा सध्या सुरू आहे. दरम्यान, ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन 31 जुलैपर्यंत वाढवत असल्याची घोषणा केली असून ‘मिशन बिगिन अगेन’च्या दुसर्‍या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे. यामुळे 30 जूननंतरही सध्या असणारे निर्बंध कायम असणार आहेत.
राज्यातील करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त योग्य ती पावले उचलत स्थानिक परिसरात निर्बंध लागू करू शकतात, असे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. गर्दीच्या आणि रुग्णसंख्या वाढीची भीती असलेल्या रेड झोनमधील निर्बंध अधिक कडक करण्यात आले आहेत. आजही 80 टक्के रुग्णांमध्ये करोनाची लक्षणे नाहीत, पण म्हणून त्यांना संसर्ग नाही, असे म्हणता येत नाही, त्यामुळे 30 जूनचे लॉकडाऊन वाढवत ते अजून किमान 3१ दिवस असणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
जून महिन्यातील रुग्णांची वाढती संख्या वाढली आणि परिस्थिती बिघडल्याने राज्यात पुन्हा एकदा लॉकडाऊन जाहीर केला जाणार असल्याची अफवा गेल्या काही दिवसांपासून पसरली होती. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाने जून महिन्यात स्पष्टीकरण करीत राज्यात पुन्हा लॉकडाउन लावणार नाही असा खुलासा केला होता. काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना गरज लागली तर पुन्हा लॉकडाऊन करावा लागेल, असे सांगतले होते. काही समाजमाध्यमांमध्ये व दूरचित्र वाहिन्यांवर महाराष्ट्रात परत एकदा लॉकडाऊन लावून सर्व दुकाने बंद करण्यात येणार आहेत अशा स्वरूपाच्या बातम्या येत होत्या. त्यावर अशा प्रकारे कोणताही निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला नाही. अशा बातम्या जनतेत संभ्रम निर्माण करतात त्यामुळे शहानिशा केल्याशिवाय अशा बातम्या प्रसारित करू नयेत, असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आले. असे गैरसमज आणि अफवा पसरविणार्‍या बातम्या किंवा पोस्ट फॉरवर्ड करणे हा गुन्हा आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेले आहे.
पण जर का आपण मागील 100 दिवसांतील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सर्व समाजमाध्यमांवरील विवेचन ऐकले तर लगेच लक्षात येतो तो ‘सीआयडी’ मालिकेतील एसीपी प्रद्युम्न आणि त्याचा फेमस डायलॉग…कुछ तो गडबड है दया. हे कमी म्हणून की काय अशोक सराफ आणि रंजना यांचा ‘गोंधळात गोंधळ’ चित्रपट पाहिल्यासारखे वाटेल. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनीच स्वत: गोंधळ घातल्यास प्रशासन, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात ताळमेळ राहणार नाही. शिथिलता, निर्बंध, कडकडीत बंद, सम विषम खुले, दुकाने सकाळी उघडी तर संध्याकाळी बंद, आंतरजिल्हा प्रवासास मुभा तरीही दोन किमीचे बंधन, एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात प्रवासास ई-पास आवश्यक नाही अशा वारंवार आदळणार्‍या सूचनांमुळे राज्यातील जनताही राज्यकर्त्यांप्रमाणे गोंधळात पडली आहे. त्यातच अत्यावश्यक सेवेत असूनही मीडियात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना लोकल प्रवेशास मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी बंदी घातली आहे. पण राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मुख्य सचिव मेहता (आताचे प्रधान सल्लागार) यांना जाब विचारू शकत नाहीत की मीडिया जर अत्यावश्यक सेवेत असेल तर त्यांच्या वाहतुकीवर निर्बंध का? ही राज्याची शोकांतिका. त्यामुळे राज्यकर्त्यांपेक्षा सनदी अधिकारी मुजोर झाल्याने करोनाच्या कठीण काळातही आज 100 दिवसांनंतर महाराष्ट्र हे रुग्णसंख्या आणि मृतांच्या संख्येत प्रथम क्रमांकावर आहे.
अधिकार्‍यांनी केवळ कागदी घोडे नाचवायचे आणि सत्ताधार्‍यांनी त्यावर माना डोलवायच्या हीच संगीत खुर्ची सध्या राज्यात सुरू आहे. सध्या राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असे मिळून तीन पक्षांचे सरकार आहे. पण अजूनही हवी तशी बॉण्डिंग तीनही पक्षात दिसत नाही. काँग्रेसच्या विरोधानंतरही मुख्य सचिव मेहता यांना मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सल्लागार नेमतात आणि काँग्रेसही सत्तेच्या साठमारीत तोंड बंद करून बुक्क्यांचा मार सहन करत राहते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला हवे असलेले अधिकारी हे बदल्यांंमध्ये कसे त्याच खुर्चीवर बसतील याची काळजी ठाकरे सरकार घेत आहे. सध्या करोनाच्या काळात काँग्रेस राज्यात आणि सत्तेत सहभागी आहे की नाही यासाठी राजकीय जाणकारांना प्रबंध लिहावा लागेल. तोपर्यंत करोनाच्या नावावर राज्यात जो गोंधळ सुरू आहे तो पुढेही सुरुच राहील अशीच लक्षणे दिसत आहेत. त्यामुळे गोंधळात गोंधळ सर्वत्र सावळा गोंधळ आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
