‘आम्ही सत्तेत येण्यासाठीच निवडणुका लढवत आहोत आणि राज्यात वंचितांचेच सरकार येणार’, असे ठामपणे सांगणार्‍या वंचित बहुजन आघाडीला राज्यात एकही जागा जिंकता आलेली नाही. राज्यभर उमेदवार उभे करणार्‍या वंचितला त्यांचे अनुयायी मोठ्या संख्येने असलेल्या अकोलासारख्या मतदारसंघांमध्येही दारूण पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीवेळीही वंचित बहुजन आघाडी आणि त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांना हात हलवतच निवडणुकीच्या मैदानातून माघारी परतावे लागले आहे. एकीकडे राज ठाकरेंच्या सभांना होणारी तुफान गर्दी मतांमध्ये परावर्तित होत नसल्याची टीका होत असतानाच प्रकाश आंबेडकरांच्या सभांचीही तीच अवस्था झाल्यामुळे वंचितच्या राजकारणावर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीने २५० हून अधिक उमेदवार उभे केले होते. अनेक उमेदवारांना वंचितने पाठिंबा दिला होता. मात्र, त्यातल्या एकाही उमेदवाराला निवडून आणण्यात प्रकाश आंबेडकर अपयशी ठरले. लोकसभा निवडणुकीवेळी एमआयएमसोबत असलेल्या आघाडीचा फायदा होऊन किमान वंचित आघाडीच्या नावावर इम्तियाज जलील यांच्या रुपात एक तरी जागा लागली होती. यंदा मात्र निवडणुकांच्या आधीच एमआयएमसोबत आडमुठ्या भूमिकेतून प्रकाश आंबेडकरांनी आघाडी तोडली आणि त्याचा फटका त्यांना निवडणुकीत बसला. ‘एमआयएमशी युती तोडल्यामुळे वंचितच्या मतांवर शून्य फरक पडेल’, असे छातीठोकपणे सांगणार्‍या प्रकाश आंबेडकरांकडे एमआयएमशिवाय उमेदवार निवडून आणण्याचा फॉर्म्युला मात्र नसल्याचे या निवडणुकीतून पुन्हा सिद्ध झाले.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये किमान ९ ठिकाणी काँग्रेसच्या दिग्गजांच्या पराभवाला थेट कारणीभूत ठरणारी वंचित ही भाजपची बी टीम असल्याची टीका प्रकाश आंबेडकरांनी नेहमीच फेटाळून लावली आहे. त्याच आधारावर यावेळी भाजप-शिवसेनेचा पराभव करून राज्यात सत्ता स्थापन करण्याचा अतिमहत्त्वाकांक्षी दावा प्रकाश आंबेडकरांनी केला होता. त्यासाठी राज्यातल्या अनेक वंचित घटकांना, जाती-जमाती समूहांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या घोषणा त्यांनी केल्या. मात्र, या जातीसमूहांचे एकत्रित मत जरी त्या त्या उमेदवाराला पडले, तरी त्याबाहेरच्या जातींची मते मिळवण्यात त्यांचे उमेदवार अपयशी ठरल्याचे निकालांवर स्पष्ट होत आहे. शिवाय प्रचारामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांपेक्षा प्रकाश आंबेडकरांचीच जास्त क्रेझ दिसून येत होती. ज्याप्रमाणे मनसेच्या प्रचारसभांमध्ये उमेदवारांपेक्षाही राज ठाकरेच ‘सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन’ असायचे, तशीच गत वंचितचीदेखील झाली. त्यामुळे आपल्या उमेदवाराचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि कर्तृत्व ठळकपणे मतदारांसमोर मांडण्यात आलेले अपयशच प्रकाश आंबेडकरांना भोवले असण्याची शक्यता अधिक आहे.
आधी काँग्रेससोबत सुरू असलेल्या आघाडीच्या चर्चा, त्यानंतर अतिशय अनाकलनीय पद्धतीने थांबलेली प्रक्रिया आणि त्यानंतर त्याहून अनाकलनीय आणि अजब पद्धतीने तोडलेली एमआयएमसोबतची आघाडी यातून पक्षाच्या नेतृत्व पातळीवरच धोरणात्मक अस्थैर्य असल्याचे प्रामुख्याने सगळ्यांनाच जाणवले. त्यामुळे सभांमध्ये वेगळा प्रयोग म्हणून होणार्‍या गर्दीचा प्रकाश आंबेडकरांच्या धोरणांवर विश्वास बसणे तसे कठीणच होते. वास्तविक जेव्हा सक्षम विरोधी पक्षाच्या अभावी एक प्रचंड मोठी पोकळी महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वात निर्माण झाली होती. ती भरून काढण्याची उत्तम संधी मनसेप्रमाणेच वंचित बहुजन आघाडीकडेदेखील होती. मात्र, ती हातातून दवडली, असेच आता म्हणावे लागेल.
२०१४ मध्ये जेव्हा वंचित पुन्हा निवडणुकांच्या रिंगणात उतरेल, तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी कदाचित आत्तापेक्षाही सक्षम असेल. त्यामुळे पहिल्या स्थानावर सत्ताधारी आणि दुसर्‍या स्थानावर विरोधक या कोणत्याही पर्यायासाठी मतदार त्यांचा विचार करणे कठीण आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा तिसर्‍या किंवा चौथ्या स्थानासाठीच वंचितची शक्ती खर्च होईल. सोशल इंजिनिअरिंगसारखा क्रांतिकारी प्रयोग करणार्‍या एखाद्या पक्षाला गेल्या ३० वर्षांमध्ये तिसर्‍या स्थानावरून पहिल्या नाही तरी किमान दुसर्‍या स्थानावर तरी जाणे न जमणे, यातच प्रकाश आंबेडकरांच्या धोरणाचे अपयश सिद्ध होत आहे. त्यामुळे थेट सत्ताधारी होण्याची स्वप्न पाहाणार्‍या प्रकाश आंबेडकरांना आधी किमान चौथ्या किंवा तिसर्‍या स्थानावरून दुसर्‍या स्थानापर्यंतचा प्रवास करावा लागेल. त्यानंतर जनता सत्ताधारी म्हणून त्यांना गणतीत धरू शकेल. अन्यथा एका क्रांतिकारी विचाराचा असाच अकल्पित आणि अनाकलनीय अंत होईल!
