पाटबंधारे विभागाने मुठा नदीपात्राबाबत पूर्वी दर्शविलेल्या पूररेषा डिजीटल मॅपिंग करताना बदलल्या आहेत. विशेष असे की विशिष्ट उद्देश ठेवून त्या पूर्वीपेक्षा ६५ ते ८० मीटरने आतमध्ये घेतल्या आहेत. त्यामुळेच ६० हजार क्युसेस पाणी वाहून नेण्याची क्षमता असलेले मुठा पात्रातील पाणी यंदाच्या पावसाळ्यात ४५ हजार क्यूसेस पाणी सोडल्यानंतर लगतच्या वसाहतींमध्ये शिरले आहे. या बदलांबाबत पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका आयुक्तांकडे वेळोवेळी माहिती मागूनही ती दिली जात नाही आणि या बदलांबाबत स्पष्टीकरणही दिले जात नसल्याने भविष्यात धरणक्षेत्रात अतिवृष्टी झाल्यास नदीकाठचा मोठा परिसर पाण्याखाली जाईल, अशी भिती पर्यावरण क्षेत्रात काम करणार्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाने विकास आराखडा केला मंजूर
जुन्या शहराचा विकास आराखडा तयार करताना २०११ मध्ये पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला पूर रेषा, रेड लाईन तसेच ब्लू लाईनचे नकाशे दिले होते. परंतु, या नकाशांचा समावेश आराखड्यामध्ये करण्यात आला नाही. २०१७ मध्ये राज्य शासनाने विकास आराखडा मंजूर केला, त्यातही पूररेषांचा उल्लेख करण्यात आला नाही. परंतु, यानंतर पाटबंधारे विभागाने पूररेषांचा डीजीटल नकाशा महापालिकेला दिला. महापालिकेनेही बांधकाम परवानगी देताना या नकाशांचा आधार घ्यायला सुरूवात केली. पाटबंधारे विभागाने पूर्वी दिलेला नकाशा आणि डीजीटल नकाशामधील पूररेषांमध्ये बर्‍याच ठिकाणी फरक आढळल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये डेक्कन, झेड ब्रिज, विठ्ठलवाडी, नारायण पेठ, संगमवाडी या परिसरात ब्लू लाईन आणि रेड लाईन ही ६५ ते ८० मीटरने आतमध्ये घेतल्याचे दिसून येत आहे. विशेष, असे पूररेषेचे नकाशे अंतिम करण्याचा अधिकार हा पाटबंधारे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांचा असताना या नकाशांवर कार्यकारी अभियंत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. महापालिकेने याची खातरजमा केली नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
मुळा, मुठा नदीपात्रात अतिक्रमण
पाटबंधारे विभागाकडून याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली, परंतु ती दिली जात नाही. या विरोधात अपीलही केले. मात्र, अधिकारी सुनावणीला उपस्थित राहात नाहीत. महापालिका आयुक्तांनाही आतापर्यंत तीन वेळा यासंदर्भाने पत्र दिली आहे. परंतु तेही अंमलबजावणी करण्याबाबत काहीच बोलत नाहीत. मुळा, मुठा नदीपात्रात अतिक्रमणे झाल्याचे एनजीटीने मान्य करून याची पाहाणी करून अहवाल देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. परंतु, तीन आठवड्यानंतरही अद्याप समिती स्थापनेबाबत कुठल्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत. पाटबंधारे विभाग आणि महापालिकेने संगनमताने कोणाच्यातरी फायद्यासाठी पूररेषा आत घेतल्या आहेत. खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणातील पाणी वाहून नेणारी एकमेव मुठा नदी आहे. तिचे पात्र अरूंद होत चालल्याने कधी अतिवृष्टी झाल्यास मुठेच्या परिसरातील सर्वभाग पाण्याखाली जाणार आहे. सांगली, कोल्हापूर येथे नुकतेच अतिवृष्टीमुळे आलेल्या महापूरामुळे हे वास्तव समोर आले आहे. भविष्यात हेच दृश्य पुणे शहरातही पाहायला मिळेल, अशी भिती आहे. यावर एकच उपाय असून पूर्वीच्याच पूररेषा कायम ठेवून नदीपात्रात झालेली अतिक्रमण काढून टाकणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने यासाठी तातडीने पावले न उचलल्यास न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा यादवाडकर, सरोदे आणि वेलणकर यांनी यावेळी दिला.
पूररेषा बदलण्यामागे मोठे षडयंत्र
विकास आराखडयामध्ये पूररेषेंचा समावेश करावा, यासाठी विकास आराखडयावरील सुनावणी समितीचा सदस्य म्हणून मी आणि सारंग यादवाडकर यांनी प्रशासनाला पत्र दिले होते. परंतु, आमच्या मागणीकडे त्यावेळी दुर्लक्ष केले गेले. पाटबंधारे विभागाने पूररेषेचे डिजीटल नकाशे देताना पूररेषा संकुचित केल्या आहेत. केवळ यामुळे पूर्वी पूररेषेच्या आतमध्ये असलेल्या ७०० ते ८०० बांधकामे हे पूररेषेच्या बाहेर जाण्यास मदत झाली आहे. दुसरीकडे माजी पालिका आयुक्तांनी गुजरातच्या एका कंपनीकडून नदीकाठ विकासाचे मॉडेल तयार करून घेतले आहे. त्या मॉडेलनुसार नदीकाठ विकास करायचा झाल्यास नदीकाठ परिसरात जमिनीची गरज भासणार आहे. तसेच नदीकाठच्या काही बड्या आसामींच्या जमिनीवर बांधकाम करणे शक्य होणार आहे. पूररेषा आतमध्ये घेतल्याने ही जमीन संपादीत करणे आणि त्यावर बांधकाम करणे सहज शक्य होणार आहे. विशेष असे की हजारो कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचे काम संबधित कंपनीलाच देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी पूररेषा बदलण्यामागे मोठे षडयंत्र रचले आहे. – चेतन तुपे, नगरसेवक, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी
हेही वाचा – पुण्यात नदीकाठचे ५०० कुटुंब सुरक्षित स्थळी हलवले
