नाशिक जिल्ह्यातील धरणात उपलब्ध पाणीसाठ्याबाबतचा आढावा घेऊन त्याचे वर्षभराचे नियोजन करण्यासाठी विविध यंत्रणेकडून पाणी आरक्षणाची मागणी मागवण्यात आली. ही मागणीनूसार प्रारूप आराखड्यासाठी अधिक्षक अभियंत्यांकडे पाठवण्यात आले. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत पाण आरक्षण अंतिम केले जाते. मात्र सध्या राज्यात सत्तास्थापनेचा सुरू असलेला खेळ पाहता नोव्हेंबर महिना संपत येत असतानाही अद्याप पाणी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पाणी आरक्षण बैठक होण्याची शक्यता आहे.
गोदावरी खोऱ्यातील पाणी आरक्षणाचा निर्णय कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे महामंडळ, मुंबई यांच्याकडून होणार आहे. नाशिक महापालिका, औद्योगिक वसाहत आदिंसह विविध यंत्रणांनी पाण्याची मागणी नोंदवली आहे. तसेच प्रस्ताव तयार करण्यात येवून हे प्रस्ताव पाटबंधार महामंडळाकडे पाठवण्यात आले आहे. गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने मुकणेतील महापालिकेचे पाणी आरक्षण बेकायदा ठरविले असले तरी महापालिकेने या धरणातून अतिरिक्त १०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी केली आहे. यंदा जिल्ह्यात पावसाने सरासरीही ओलांडल्याने धरणे फुल्ल झाली आहेत. नोव्हेंबरमध्येही जिल्ह्यातील धरणे तुडूंब भरली आहेत. शहरवासीयांसह आसपासच्या रहिवाशांची तहान भागवण्यासाठी महापालिकेने यंदा एकूण पाच हजार दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी नोंदवली आहे.
मागील वर्षी महापालिकेसाठी ४ हजार ९०० द. पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. यंदा मुकणे धरणातून १०० दशलक्ष घनफूट अधिक पाणी मिळावे, अशी मागणी नोंदवण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप सरकार स्थापन न झाल्याने पाणी आरक्षणही रखडले आहे. पाणी आरक्षणाचा प्रारूप आराखडा अधिक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास यांच्याकडून आल्यानंतर जिल्हाधिकारयांच्या उपस्थितीत त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे महामंडळाकडे पाठवला जाईल.
हेही वाचा –
…आणि फक्त ८० तासांत भाजपचे सरकार पडले; राज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द
