नीरा देवधर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारे नियमबाह्य पाणी बंद करण्याचा आदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला आहे. याबाबतचा शासकीय अध्यादेश येत्या दोन दिवसात काढला जाईल, असे महाजन यांनी सांगितले आहे. या निर्णयानंतर शरद पवार यांनी मात्र संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. “राजकारण करावे, पण कुठे आणि कधी याचे तारतम्य ठेवले पाहीजे. पाण्याच्या प्रश्नावरून जिल्हा-जिल्ह्यात दुरावा निर्माण होता कामा नये, याची काळजी घेतली गेली पाहीजे”, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी या निर्णयानंतर दिली आहे.
पाण्याचा प्रश्न नेमका काय आहे
वीर भाटघर धरणाच्या उजव्या कालव्याद्वारे ५७ टक्के तर डाव्या कालव्याद्वारे ४३ टक्के पाणी वाटपाचे धोरण १९५४ च्या पाणी वाटप कायद्यानुसार ठरले होते. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होते. तर डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळत होते.
४ एप्रिल २००७ रोजी राज्याच्या मंत्रीमंडळात स्वतःची राजकीय ताकद वापरुन राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सन २००९ मध्ये पाणी वाटपाचा करार बदलला. त्यामध्ये नीरा देवघर धरणातले ६० टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला आणि ४० टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेतला.
हा करार ३ एप्रिल २०१७ पर्यंतचा करण्यात आला होता. विधान परिषदेचे सभापतीपद मिळाल्याने रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी या कराराला विरोध न करता समंती दिली होती. ३ एप्रिल २०१७ ला हा करार संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे हे पाणी बारामती तालुक्याला दिले जात होते.
आजी-माजी खासदार पवारांच्या विरोधात एकटवले
हे बेकायदा जाणारे पाणी बंद करुन ते पुन्हा फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपुर तालुक्यांना मिळावे, अशी मागणी माढा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती. याबाबत त्यांनी सोमवारी पुन्हा जलसंपदा मंत्री महाजन यांची भेट घेतली. जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा करुन डाव्या कालव्यातून बारामतीला नियमबाह्य जाणारे पाणी कायमचे बंद करण्याचा निर्णय जाहिर केला.
