पालघर नगरपरिषदेचे प्रती कार्यालय असलेल्या प्रकरणाची जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी होणार आहे. शहरात मुख्याधिकारी,अभियंता, बिल्डर्स आणि आर्किटेक्ट यांची अभद्र युती असल्यानेच प्रति कार्यालय सुरू असल्याने सर्वांची सखोल चौकशीची मागणी विविध पक्षांकडून करण्यात आली आहे.
नगरपरिषदेतील सरकारी दस्ताऐवज, आवक-जावक रजिस्टर, सरकारी शिक्के, संगणक यासह अनेक महत्वाचे सरकारी दस्ताऐवज माजी नगर अभियंता भालचंद्र क्षीरसागर यांच्या शहराच्या हद्दीबाहेर असलेल्या खासगी सदनिकेत प्रती कार्यालय असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हे प्रति कार्यालय बांधकाम त्रुटी निवारण केंद्र असे गोंडस नावाने ओळखले जात होते. धक्कादायक बाब म्हणजे हे कार्यालय मुख्याधिकार्‍यांच्या संमतीनेच सुुरू करण्यात आल्याचे काही आर्किटेक्ट नाव न छापण्याच्या अटीवर खासगीत सांगत आहेत.
एखाद्या प्रकरणात काही त्रुटी असतील तर मुख्याधिकार्‍यांमार्फतच या कार्यालयात जाण्याचा सल्ला दिला जायचा असेही आर्किटेक्ट सांगत आहेत. तसेच अनेक नगरसेवकांना या कार्यालयाची माहिती होती. मग, आताच हे प्रकरण उकरून काढण्यात का आले? असाही सवाल आर्किटेक्टने उपस्थित केला. मुख्याधिकार्‍यांचा यातील सहभाग आता लपून राहिलेला नाही. हे प्रकरण अंगाशी येईल या भितीपोटीच मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे संपूर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही त्यांच्या कारभारावरून स्पष्ट होऊ लागले आहे. माजी नगर अभियंत्याच्या शहराच्या हद्दीबाहेर असलेल्या खासगी सदनिकेत प्रती कार्यालय असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. खाजगी जागेत तेही नगरपरिषदेच्या हददीबाहेर आपल्या कार्यालयातील सरकारी कागदपत्रे, दस्तऐवज, संगणक, शिक्के, आवक-जावक रजिस्टर यासह विविध महत्वाची कागदपत्रे आढळून आली.
नगराध्यक्षा उज्ज्वला काळे यांनी प्रकरण लावून धरल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी दखल घेतली आहे. आता जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समिती याप्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहे. क्षीरसागर यांची पालघरहून नाशिकला बदली झाल्यानंतर अनेक बॅक डेटेड कामे झाली असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यासाठी सध्याचे मुख्याधिकारी ठोंबरे, तत्कालीन नगर अभियंता क्षीरसागर यांच्या काळात देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानगीच्या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी केल्यास अनेक महत्वाच्या बाबी उजेडात येऊ शकतात, असेही सांगितले जात आहे.
नगरपरिषदेचे प्रमुख म्हणून मुख्याधिकार्‍यांवर संपूर्ण जबाबदारी असते. म्हणूनच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांना निलंबित करून सक्तीच्या रजेवर पाठवणे आवश्यक आहे. नाही तर चौकशी निष्पक्ष होण्याची शक्यता कमी आहे.
-कुंदन संखे, पालघर जिल्हाध्यक्ष,मनसे
याप्रकरणात संबंधित अधिकारी आणि अभियंत्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.
-सुरेश जाधव,पालघर जिल्हाध्यक्ष,आरपीआय
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. एकमेकांच्या अविश्वासातून हा प्रकार घडला असावा. पारदर्शक कारभारासाठी बांधकाम विभागात तज्ज्ञ अधिकार्‍याची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे.
– महेंद्र काळे,अध्यक्ष, वास्तु विशारद संघटना,पालघर
सदर प्रकरण वरिष्ठ पातळीवरून दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी तातडीने कार्यवाही होण्याची गरज आहे.
– नितांत चव्हाण,अध्यक्ष पालघर जनाधिकार पार्टी
