राज्य आणि केंद्र सरकार आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी अनेक योजना राबवित असले तरी रानावनात, नदी काठी वास्तव्य करणारा हा समाज मूळ प्रवाहापासूरन कोसो मैल दूर असल्याचे वास्तव तालुक्यातील विविध आदिवासी वाड्यांचा फेरफटका मारल्यानंतर समोर येत आहे.
या समाजाच्या भिल्ल, महादेव कोळी, गोंड, वारली, कोकणा, कातकरी, ठाकूर, गाबित, कोळाम, कोरकू, औंध, मल्हार कोळी, घोडिया, दुबळा, माडिया इत्यादी जमाती असून, सह्याद्रीच्या परिसरात त्यापैकी महादेव कोळी, वारली, कोकणी, ठाकूर, कातकरी या जमाती आहेत. तालुक्यात त्यातील महादेव कोळी आणि कातकरी जमात रहाते. संपूर्ण तालुक्यात पारले, कोंढवी, सडवली, पैठण, चरई, भोगाव खुर्द, गांजवणे, देवपूर, पोलादपूर, रानबाजिरे अशा दोन-चार घरांपासून दहा-पंधरा घरांपर्यंत वस्त्या आहेत. जंगल भागात आणि नदीच्या काठावर 30 पर्यंत कातकरी समाजाच्या वस्त्या आहेत. या वस्त्या पाहिल्यास अठरा विश्व दारिद्य्र तेथे नांदत असल्याची प्रचिती येते.
तळागाळातील शेवटच्या या घटकासाठी सरकार अनेक कल्याणकारी योजना आणते ज्याची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या मार्फत होत असते. दुर्दैवाने अनास्था किंवा अन्य कारणांमुळे या योजना शेवटच्या थरापर्यंत झिरपत नसल्याचे दिसून येत आहे. अलीकडे सुरू करण्यात आलेला वीज पुरवठा हीच काय ती बर्‍यापैकी सुविधा म्हणता येईल.
आदिवासी मुलांना धड प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा जवळपास नसल्याने त्यांच्या नशिबी शिक्षणासाठी दूरची पायपीट आली आहे. एखादी व्यक्ती आजारी झाली तर त्याला तालुक्याच्या ठिकाणी आणण्यासाठी मोठा प्रयास करावा लागतो. आदिवासी समाजाबद्दल लोकप्रतिनिधींना फारशी कणव नसल्याने तंत्रज्ञानाच्या युगातही या समाजाला हालाखीचे आणि उपेक्षित जीणे जगावे लागत आहे.
