गेल्या वर्षभरापासून जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. जगभरातील वैज्ञानिक कोरोना लसीसाठी संशोधन करत आहेत. त्यातील तीन कोरोना लसींच्या चाचण्या या अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. जगातील सर्वात मोठी लस बनवणारी कंपनी ही भारतीय आहे. ही लस देशातील नागरिकांना देण्यासाठी देश प्रयत्न करत आहे. कोरोनाची ही लस नागरिकांपर्यत पोहचवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कामाला लागले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत कोरोना लसीच्या वितरणावर चर्चा करण्यात आली. कोरोनाची लस जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये येण्याची शक्यता आहे. ही लस सुरूवातीला आरोग्य कर्मचारी, कोरोना वॉरिअर्स यांना दिली जाणार आहे. त्यानंतर वरिष्ठ नागरिकांना ही लस दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या लोकांची नावे या लसीच्या यादीत असणार आहेत त्यांना त्याची माहिती SMS वरून दिली जाणार आहे. या SMS मध्ये लसीकरण करणारी संस्था, आरोग्य सेवकाचे नाव असणार आहे.
लसीचा पहिला डोस दिल्यानंतर दुसरा डोस कधी मिळणार याची माहितीही या SMS वरून दिली जाणार आहे. दोनही डोस दिल्यानंतर रूग्णाला एक डिजिटल QR आधारित सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. हे सर्टिफिकेट लसीकरणाचा पुरावा म्हणून देण्यात येणार आहे. या सगळ्यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जात आहे. या प्लॅटफॉर्ममार्फत कोरोना लसीचा स्टॉक, वितरण,लसीकरण यासारख्या गोष्टी ट्रॅक केले जाणार आहेत.
कोरोनाची लस दिल्यानंतरही नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. लसीकरणाबाबत समाजात अंधश्रद्धा आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्याचे काम राज्य सरकारवर सोपवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे लसीमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांसाठी तयार राहण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात एडर्नालाइन इंजेक्शनचा पुरेसा साठा करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत.
हेही वाचा – लस आली तरी लसीकरण अवघड; २५ कोटी डोस द्यावे लागणार – मुख्यमंत्री
