मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी राज्य वन्यजीव मंडळाची १५ वी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पांढरी चिप्पी (Sonneratia Alba) या प्रजातीला राज्य कांदळवन वृक्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. कांदळवन राज्य वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. कांदळवन कक्षाने हा प्रस्ताव सरकारपुढे सादर केला होता. त्यावर सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
सरकारसाठी विकास म्हणजे केवळ बांधकामे नसून वन, वन्यजीव आणि जंगल संवर्धनासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या यापुढील बैठकीत सादर होणाऱ्या प्रस्तावासाठी यापुढे ड्रोन सर्व्हे बंधनकारक राहील, ज्या विभागाचा प्रस्ताव असेल त्या विभागाने त्या प्रकल्पाचे छायाचित्र सादर करणे, प्रकल्पाची वस्तुस्थितीजन्य माहिती देणे आणि त्याचा पर्यावरणीय परिणाम विशद करणे आवश्यक राहील, अशाच प्रस्तावांचा पुढील बैठकीत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
याच बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांच्या स्थलांतरणाच्या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. हा विषय अतिशय संवेदनशीलपणे आणि काळजीपूर्वक हाताळला पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्याची सूचनाही दिली. मानव- वन्यजीव सहजीवन विकसित करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी इतर राज्यात यासाठी होत असलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास केला जावा, यासाठी एक परिषद घेऊन एकत्रित विचारातून हा मार्ग निश्चित करावा असेही सांगितले.
पर्यावरणाचे नुकसान करून प्रकल्प राबवू नयेत
प्रस्तावित पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी केंद्राकडे तत्वत: सहमती दर्शविणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राखीव वन आणि जंगले यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करतांना, एखाद्या क्षेत्राला राखीव क्षेत्र घोषित करतांना प्रकल्प आणि जनमत मॅच होते का याचा देखील अभ्यास केला जावा. पर्यावरणाची किंमत मोजून, जंगलाचे नुकसान करून प्रकल्प राबविण्याचे कोणेतेही सोपे मार्ग निवडण्यात येऊ नयेत म्हणूनच जेंव्हा अकोला-खांडवा मिटर गेज रेल्वेलाईनचे ब्रॉडगेजमध्ये परिवर्तन करण्याच प्रस्ताव आला तेंव्हा मेळघाट मधून जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी पर्यायी मार्ग बदलण्याचे राज्याचे मत केंद्र शासनाला कळविण्यात आले. हा पर्यायी मार्ग निवडल्यास वाघ व वन्यजीवांचे सरंक्षण तर होईलच त्याचबरोबर बरीच नागरी वस्ती कव्हर होईल आणि त्याचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला मिळू शकेल असेही ते म्हणाले.
