राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री कै. आर.आर.पाटील यांचा आज जन्मदिन आहे. आर.आर. पाटील हे सांगलीच्या कवठे महांकाळ या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. राज्य सरकारमध्ये त्यांनी बराच काळ गृहमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळला होता. सांगली जिल्ह्यात २००५ साली महापूर आला होता. या पूरपरिस्थितीत आर.आर. पाटील यांनी केलेल्या कामाची आठवण आजही केली जाते. त्याबाबतच घेतलेला हा आढावा…
राज्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक आणि आसपासच्या मोठ्या भागामध्ये पावसानं धुमाकूळ घातला आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये पूरस्थितीनं भीषण स्वरूप धारण केलं आहे. या पुरामुले ३०हून अधिक नागरिकांना आपले जीव गमवावे लागले असून हजारो कुटुंबं बेघर झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी कोल्हापूरमधल्या पूरग्रस्त भागाची पाहणी करताना ‘अलमट्टी धरणातून ५ लाख क्यूसेक्स पाण्याचा विसर्ग करण्याचं कर्नाटक सरकारनं मान्य केलं आहे’, असं जाहीर केलं होतं. त्यामुळे पूरग्रस्त भागातल्या नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा देखील मिळाला होता. मात्र, या घोषणेला २४ तास देखील उलटत नाहीत, तोवर सत्य परिस्थिती समोर येऊ लागली आहे.
२००५ सालीही अशीच परिस्थिती
कर्नाटक सरकारने कबूल केल्याप्रमाणे ५ लाख क्युसेक्स वेगाने पाणी सोडलंच जात नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे नक्की कर्नाटक सरकारच्या आश्वासनाचं झालं काय? मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर ठोस भूमिका का घेतली नाही? असा सवाल आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. तसेच, २००५साली देखील सांगली, कोल्हापूरमध्ये पूर आला होता. तेव्हा देखील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. ‘डीएनए’ने दिलेल्या वृत्तानुसार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याची योजना कर्नाटक सरकारने केली होती. आणि महाराष्ट्र सरकारचा त्याला विरोध होता. उंची वाढवल्यामुळे कृष्णा नदीचं पाणी साचून सांगली, कोल्हापुरात पूरस्थिती निर्माण झाली असती. त्याशिवाय अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यास देखील कर्नाटक सरकार तयार नव्हते. तेव्हा आर. आर. पाटील यांनी थेट कर्नाटक सरकारलाच दम दिला होता. तेव्हा सांगलीचे पालकमंत्री तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील होते. त्यावेळी त्यांनी घेतलेली कणखर भूमिका आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का घेत नाहीत? असं देखील विचारलं जाऊ लागलं आहे.
हेही वाचा – दोन दिवस पुराच्या पाण्यात असाल तरच मोफत अन्नधान्य; सरकारचा अजब जीआर
..आणि आबांनी कर्नाटकात पाणी सोडण्याचा दिला दम
२००५मध्ये जेव्हा या भागामध्ये पूर आला होता अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग पुरेशा प्रमाणात केलाच जात नव्हता. त्यामुळे धरणक्षेत्रात असणाऱ्या सांगली आणि कोल्हापुरातल्या अनेक गावांमध्ये पुराचं पाणी साठून राहिलं होतं. तेव्हा आर. आर. पाटील यांनी कर्नाटक सरकारला सज्जड दमच भरला होता. ‘जर अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग केला नाही, तर महाराष्ट्रातल्या धरणांमधून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग करून ते पाणी कर्नाटकमध्ये वळवलं जाईल’, असा दम आबांनी दिला होता. एवढंच नाही, तर कर्नाटक सरकारने पाण्याचा विसर्ग करण्याचं मान्य केल्यानंतर देखील आर. आर. पाटील यांनी थेट पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाच धरणावर जाऊन पाहणी करायला लावली होती. कर्नाटक सरकारनं जितलं सांगितलं आहे, तितक्याच वेगानं पाणी सोडलं जात आहे की नाही, हे तपासण्याचं काम या अधिकाऱ्यांवर होतं.
सरकारी जीआर, असंवेदनशीलतेचा कळस!
हा सगळा इतिहास असताना आणि आत्ताही तशीच परिस्थिती निर्माण झालेली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आर. आर. पाटील यांच्यासारखी कणखर भूमिका का घेत नाहीत? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. दरम्यान, आता यासोबतच एका सरकारी जीआरचा मुद्दा देखील समोर येऊ लागला असून या जीआरनुसार दोन दिवस पाण्यात राहिलेल्या पूरग्रस्तांनाच सरकारी मदतीचा लाभ मिळेल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यावरून देखील सरकारच्या असंवेदनशीलतेवर ताशेरे ओढले जाऊ लागले आहेत.
