पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी) खातेदारांनी चिंता करू नका सांगत पीएमसी बँकचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर लाखो ठेवीदार आणि खातेदारांचे पैसे बँकेत अडकून पडले आहेत. त्यामुळे खातेदार कमालीचे नाराज असून निर्बंध उठवण्यासाठी त्यांनी मुंबई हायकोर्टात दादही मागितली आहे. जयंत पाटील म्हणाले की, राज्य सहकारी बँकेत पीएमसी बँक विलीनीकरण केल्यास खातेदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. खातेदारांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.
खातेदारांचे पैसे बुडू नयेत, असे सरकारचे मत आहे. विलीनकरण झाल्यास ९० ते ९५ टक्के खातेदारांना दिलासा मिळू शकतो त्यामुळे खातेदारांनी चिंता करू नका, या प्रक्रियेला एक-दीड महिना जाऊ शकतो, असंही मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. पीएमसी बँकेच्या खातेदारांना दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य सहकारी बँकेत पीएमसी बँक विलीन करण्याचा विचार पुढे येत आहे.
राज्य सरकारकडून राज्य सहकारी बँकेला तशी विचारणा करण्यात आली आहे. गरज पडल्यास या दोन्ही बँकांचे विलीनीकरण करण्यासाठी आरबीआयशी चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले. पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मंगळवारी आणखी तिघांना अटक केली. तत्कालीन संचालक जगदीश मुखी, संचालक आणि कर्ज व आगाऊ रक्कम समिती सदस्य मुक्ती बावीसी, संचालक आणि कर्जवसुली (रिकव्हरी) समिती सदस्या तृप्ती बने अशी अटक केलेल्या तिघांची नावे आहेत. या तिघांच्या अटकेमुळे या घोटाळ्यातील आरोपींची संख्या १२ वर पोहोचली आहे.
देशभरात शाखा असलेल्या पीएमसी बँकेत साडेसहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर दीड महिन्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने बँकेवर निर्बंध आणले. त्यामुळे हजारो खातेदारांची कोट्यवधीची रक्कम अडकल्याने ऐन दिवाळीत त्यांच्याकडून आंदोलन करण्यात येत होते. बँकेने एचडीआयएलला ४,३५५ कोटी कर्ज बेकायदेशीरपणे दिलेले आहे. रणजीत सिंग हा कर्जवसुली समितीचा सदस्य होता. मात्र, त्याच्याकडून कर्जाच्या परतफेडीबद्दल योग्य कार्यवाही करण्यात आली नाही. उलट त्याकडे त्याने दुर्लक्ष केल्याचे आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या तपासातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे दोन आठवड्यांपूर्वी त्याला अधिकार्‍यांनी चौकशीसाठी पाचारण केले होते. सुमारे चार तास कसून चौकशी केल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती.
दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार
भारतीय बँकांशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला आहेत. तेच या क्षेत्रातील सार्वभौम आहेत. आरबीआयचे कायदे आणि नियम स्पष्ट आहेत, त्यामुळे त्यात ढवळाढवळ करत कायद्यानं आम्ही तुम्हाला कोणताही दिलासा देऊ शकत नाही, असे सांगत मुंबई हायकोर्टाच्या न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने पीएमसी बँक खातेधारकांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच आरबीआयच्याविरोधात दाखल सर्व याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी काहींनी सर्वसामान्य याचिकाकर्त्यांना उगाच खोट्या आशा दाखवत कोर्टाकडे आणले. मुळात बँकेशी संबंधित प्रकरणात दाद मागताना तुम्ही चुकीचे दरवाजे निवडलेत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
