काही दिवसांपूर्वीच देशातील सवर्ण जातींना केंद्र सरकारकडून १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. सवर्ण जातींना दिल्या गेलेल्या या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चा रंगल्या. काही पक्षांच्या नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत आणि समर्थन केले तर काहींनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही सवर्ण आरक्षणाच्या मुद्यावर आपले मत मांडले आहे. हे आरक्षण न्यायालयामध्ये किती टिकेल? याबाबत पवार यांनी शंका उपस्थित केली आहे. आरक्षणाबाबत पवार म्हणाले, की ”सवर्ण आरक्षण हे संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का लावणारं असल्याचं मत घटनातज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. घटनेमध्ये आरक्षणाची मर्याद केवळ ५० टक्के इतकीच आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र, गुजरात तसंच राजस्थानात आरक्षणाचे प्रयोग केले होते. मात्र, न्यायालयामध्ये ते टिकू शकले नाहीत. त्यामुळे सवर्ण आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात किती काळ टिकणार? याबाबत माझ्या मनात शंका आहे.”
तसंच ‘या आरक्षणाचा लाभ केवळ शहरातील काही सुशिक्षीत कुटुंबातील मुलांनाच होईल पण खेड्यातील मुलं मात्र यात मागे पडतील’, असंही पवार म्हणाले.
