मुंबईच्या विकास आराखड्यांमधील आरक्षित जमिनी खरेदी सूचनेतंर्गत महापालिकेच्या ताब्यात घेतल्या जातात. यातील अनेक आरक्षित भूखंड हे भारग्रस्त तथा अतिक्रमित असल्याने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही त्या ताब्यात घेण्यास अनेक अडचणी येतात. तसेच काही प्रकरणांमध्ये खरेदी सुचनांसाठी मंजूर केलेल्या दरापेक्षा अधिक रक्कम महापालिकेला मोजावी लागते. यापुढे मात्र ५० हजार ते १ लाख चौरस मीटरच्या पुढील आरक्षित भूखंड आता पैसे मोजून महापालिका ताब्यात घेणार नसून केवळ टीडीआरच्या बदल्यात किंवा समायोजन आरक्षणाच्या तत्वावर विकासकाला परवानगी देवून विकसित आरक्षण ताब्यात घेतले जाणार आहे. त्यामुळे खरेदी सूचनेच्या नावावर होणारी महापालिकेची लूट थांबवली जाणार आहे.
मुंबईचा २०१४-३४ चा विकास आराखडा जाहीर झाला आहे. या आराखड्यामध्ये विविध आरक्षणांतर्गत असलेल्या वाचनालये, वस्तुसंग्रहालय, कलादालन, वनस्पती व प्राणिसंग्रहालय, सार्वजनिक उद्याने, बगीचे किंवा मनोरंजन मैदान यासाठीच्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात घेतल्या जातात. आरक्षित जमिनींचे संपादन करताना त्या संपूर्णत: मोकळ्या, पूर्णत: भारग्रस्त वा अंशत: भारग्रस्त अशा स्वरुपाच्या असतात. तर काही जमिनी या सीआरझेडमध्ये मोडणार्‍या असतात. परंतु भूसंपादन करण्यापूर्वी निवाडा करण्यात न आल्यामुळे खरेदी सूचना मंजूर केल्यानंतर जमिन मालक हा जमिनीचा अधिक लाभ मिळण्यासाठी दावा करतो. प्रसंगी न्यायालयात धाव घेतो. परिणामी खरेदी सूचनेनंतरही जमीन ताब्यात घेण्यास अडचणी येतात, तसेच त्याची किंमतही वाढते.
त्यामुळेच विकास नियोजन विभागाच्यावतीने नवीन सुधारीत धोरण बनवले आहे. यामध्ये आरक्षित जमिनी या हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) किंवा समायोजन आरक्षण तरतुदीनुसार महापालिकेच्या ताब्यात येवू शकतात. भारग्रस्त जमिनींच्या संपादनाचा खर्च अव्यवहार्य असल्याने भूसंपादनाबाबत प्रस्तावांचे वर्गीकरण करून संपादनाची प्रक्रिया हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बजावण्यात आलेल्या खरेदी सुचनेतील जमीन ही मोकळी असेल किंवा भारग्रस्त असेल तर यापुढे आवश्यकतेनुसारच प्राधान्यक्रमाने कार्यवाही केली जाणार आहे. यामध्ये जमीन मालक सहमत असल्यास टीडीआरच्या मोबदल्यात ताब्यात घेणे किंवा निवाडा घोषित केल्याप्रमाणे पूर्ण संपादन मूल्य देवून ताब्यात घेतली जाईल.
याशिवाय निवाड्याच्या वेळी १०० कोटींपेक्षा जास्त किमत असल्यास किंवा १ लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक जमीन असल्यास अथवा ५० कोटींपेक्षा जास्त किमत आणि ५० हजार प्रती चौरस मीटरपेक्षा अधिक जमीन असल्यास या आरक्षणाचे संपादन महापालिका करणार नाही. त्यांनाही टीडीआर किंवा मालक सहमत असल्यास समायोजन आरक्षण तत्वावर विकसित आरक्षणाची जागा ताब्यात घेतली जाईल, असे या धोरणात म्हटले आहे.
