बेस्ट उपक्रमाला मासिक १०० कोटी रुपये देण्याचा मार्ग खुला झाला असून उपक्रमाला ६०० कोटी रुपये अनुदान देण्यास बुधवारी स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. कोणत्याही चर्चेविना प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सभागृहाच्या मान्यतेनंतर जूनच्या शेवटच्या अथवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अनुदानाची १०० कोटींची रक्कम बेस्ट उपक्रमाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.
उपक्रमाला ६०० कोटींचे अनुदान देण्यास स्थायी समितीची मान्यता
बेस्ट उपक्रमाला मासिक १०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास गटनेत्यांच्या सभेत मंजुरी देण्यात आल्यानंतर कामगार संघटना आणि उपक्रमाच्या सामजस्य कराराच्या अटींवर बेस्टची आर्थिक स्थिती पुन्हा एकदा मजबूत करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने ६०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही ६०० कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकेच्या दोन फंड कोडमधून वितरीत केली जाणार आहे. महापालिकेच्या आकस्मित निधीतून ४०० कोटी रुपये तर विविध वापराच्या जमिनींचे संपादन करण्यासाठी राखून ठेवलेल्या निधीतून २०० कोटी रुपये अशा प्रकारे उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रस्ताव होता.
१०० कोटी रुपयांची पहिल्या टप्याटप्यातील रक्कम दिल्यानंतर कमी अंतरासाठी मिनी बसेस सुरु करावी आणि त्याचे किमान भाडे पाच रुपये आकारण्याबाबतची कार्यवाही त्वरीत करावी अशी अट आहे. पुढील तीन महिन्यांत भाडेतत्वावरील बसेससह एकूण बसचा ताफा ७ हजार इतका करावा. या अटींची पुर्तता करण्याची दक्षता उपक्रमाकडून घ्यावी आणि पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत कार्यपूर्ती अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा महापालिकेकडून पुढील टप्प्यातील उर्वरीत रक्कम दिली जाणार नाही, या अटींसापेक्षच हे अनुदान दिले जात असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले होते.
याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आला असता काँग्रेसच्या आसिफ झकेरिया, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव आणि सपाचे रईस शेख यांनी यांनी बोलण्याची इच्छा प्रकट करूनही समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर केला. स्थायी समितीने मान्यता दिली असली तरी सभागृहाच्या मान्यता प्रलंबित आहे. त्यामुळे सभागृहाच्या मान्यतेनंतरच १०० कोटींच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम उपक्रमाला दिली जाईल, असे प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – बेस्टला महापालिकेचे केवळ ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान
हेही वाचा – ‘बेस्ट’च्या कल्याणासाठी..
