म्हाडाच्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये वर्षानुवर्षे घुसखोरी करून राहणारे तसेच भाडे थकवणारे रहिवासी तसेच भाडेकरू यांची थकबाकी आता ११० कोटींवर पोहचली आहे. वर्षानुवर्षे ही थकबाकी रखडल्याने हा आकडा आता कोट्यवधीत गेला आहे. म्हाडा मूळ रहिवाशांसाठी ५०० रूपये तर ट्रान्झिटमध्ये घुसखोरी करून राहणार्यांसाठी ३ हजार रूपये इतके भाडे आकारते. पण मूळ रहिवासी किंवा भाडेकरू यांच्याकडून हे पैसेच भरले जात नसल्यानेच आता म्हाडाकडून थकबाकी वसुलीसाठीच्या नाना शकला लढवल्या जात आहेत. म्हाडाकडून आता ऑनलाईन पर्यायाच्या माध्यमातून भाडेवसुलीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
म्हाडाच्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये अनेक ठिकाणी मूळ रहिवाशांऐवजी भाडेकरूंना राहण्यासाठीचा ताबा देण्यात आला. अनेक ठिकाणी एकाहून अधिक वेळा भाडेकरू याठिकाणी नेमण्यात आले. पण या मूळ रहिवासी तसेच भाडेकरूंकडून महिन्यापोटीची भाड्याची रक्कम भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच ही रक्कम गेली अनेक वर्षे साचून मोठ्या प्रमाणावर फुगली आहे. म्हाडाच्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये अवघी १५ टक्के इतकीच वसुली केली जाते. नियमित भाडे भरणार्यांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. म्हाडाकडे २२ हजार भाडेकरू हे ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहतात. पण त्यापैकी नियमित भाडे भरणारे भाडेकरू हे अतिशय कमी प्रमाणात आहेत.
मनुष्यबळाच्या अभावामुळे ही वसुली कमी प्रमाणात होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच ऑनलाईन माध्यमातून ही वसुली वाढवण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. सध्याच्या रेंट कलेक्टरकडे एकाहून अधिक ठिकाणच्या संक्रमण शिबिरांच्या वसुलीची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच अशा ऑनलाईन पर्यायातून अधिकाधिक वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी आयडीएफसी बँकेसोबत म्हाडाने पेमेंट गेटवेसाठी करार केला आहे. ई बिलिंगसाठी आतापर्यंत सायन येथे प्रायोगिक तत्वावर प्रयोग राबविण्यात आला होता. जवळपास ५५०० लोकांसाठी हा प्रयोग राबविण्यात आला होता. यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता बोरीवली आणि कुलाबा या परिसरातील ट्रान्झिट कॅम्पच्या रहिवासी आणि भाडेकरूंसाठी हा प्रयोग राबवणार येणार आहे. – दिनकर जगदाळे, सहमुख्य अधिकारी,म्हाडा
सेल्फ किऑस्क मशीन्स
सध्या ई बिलिंगच्या सॉफ्टवेअरचा पर्याय रहिवासी आणि भाडेकरूंना देण्यात आला आहे. पण येत्या दिवसात रहिवासी, भाडेकरूंच्या परिसरातच बँकेच्या माध्यमातून सेल्फ किऑस्क मशीनची उपलब्धतता करून देण्यात येईल. त्यामुळे राहत्या ठिकाणीच भाडेकरू आणि रहिवाशांना रोख तसेच धनादेशाच्या रूपात भाडे भरण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.