संपूर्ण मुंबईत अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कारभाराविरोधात मुंबईतील ग्राहकांनी रान पेटवले आहे. पण, बिल दुरुस्तीसाठी अतिशय कमी ग्राहक प्रत्यक्षात पुढे आल्याची माहिती मिळाली आहे. तब्बल साडेतीन लाख वीज ग्राहकांना अदाणीमार्फत सरासरी वीज बिल पाठवण्यात आले. पण, प्रत्यक्षात एईएमएलच्या कॅम्पला अवघ्या २ हजार वीज ग्राहकांची वीज बिल दुरुस्तीसाठी हजेरी लागली. महत्त्वाचे म्हणजे एकाही वीज ग्राहकाचा वीज मीटर या तपासणीत सदोष आढळून आला नाही.
एईएमएलने मुंबई उपनगरातील विविध भागात वीज बिल दुरुस्तीसाठी ग्राहकांना सुविधा म्हणून कॅम्प उभारले होते. तसेच वीज बिलांबाबत तक्रारीसाठी टोल फ्री हेल्पलाईन आणि तक्रार ईमेल करण्याचा पर्याय दिला होता. पण, वीज बिल दुरुस्तीच्या प्रक्रियेसाठी ग्राहकांनी खूपच कमी प्रमाणात प्रतिसाद दिला. सरासरी वीज बिल दिलेल्या ग्राहकांपैकी संपूर्ण महिन्याभराच्या कॅम्पमध्ये अतिशय कमी प्रतिसाद या मोहिमेला मिळाला.
मुंबईतील राजकीय पक्षांनी एईएमएलच्या कारभाराविरोधात मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे काढत एकीकडे आक्रमक पवित्रा घेतला होता. पण, ग्राहकांना वीज बिल दुरुस्त करण्यासाठी आवाहन करण्यापेक्षा वीज बिलांचा राजकीय मुद्दा करण्यात राजकीय पक्षांनी समाधान मानल्याचे चित्र या आकडेवारीतून समोर आले आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केवळ श्रेयाची लढाई या सगळ्या आंदोलनात झाली असल्याचे या आकडेवारीवरून सुचित झाले आहे. एईएमएलच्या ग्राहकांच्या तक्रारींवर तत्काळ पाठपुरावा करून या तक्रारी २४ तास ते ४८ तासात सोडविल्या आहेत. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने एईएमएलच्या प्रवक्त्याने यावर बोलण्यास नकार दिला.
ग्राहकांना तक्रार करता येणार
एईएमएलच्या वीज बिलाच्या प्रकरणात वीज ग्राहकांना राज्य वीज नियामक आयोगाकडे तक्रार, सूचना तसेच हरकती नोंदवता येणार आहेत. राज्य वीज नियामक आयोगाने याआधीच मुंबईतील बेस्ट, टाटा, महावितरण आणि एईएमएलच्या वीज ग्राहकांची माहिती मागवली आहे. जानेवारी महिन्यातील वीज ग्राहकांचा डेटा या समितीकडून अभ्यासण्यात येणार आहे. दोन सदस्यीय समिती या सरासरी वीज बिलांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करणार आहे. इंधन दरवाढीचा फटका तसेच प्रत्येक कंपनीची बॅलेन्स शीटदेखील या समितीकडून अभ्यासण्यात येईल. अजित जैन (माजी सनदी अधिकारी) आणि विजय सोनावणे ( राज्य वीज नियामक आयोगाचे माजी सदस्य) यांची नेमणूक या समितीवर करण्यात आली आहे.
