राज्य शासनाने ‘ड’ वर्ग महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींना अनुदान वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने पनवेल महापालिकेला या अंतर्गत 25 कोटी 31 लाख 37 हजार 824 इतके अनुदान मिळणार आहे. यासाठी पनवेल मनपाचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी तब्बल दोन वर्ष पाठपुरावा केल्याने पनवेल महानगरपालिकेला 14 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळणार आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य आणि केंद्र शासनाकडून विविध प्रकारे अनुदान दिले जाते. केंद्राच्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार शासनाकडून अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये मूलभूत अनुदानाचा समावेश आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या मूलभूत अनुदानाच्या दुसर्‍या हप्त्यापोटी 1102,35 कोटी इतकी रक्कम केंद्र शासनाने दिली आहे. हे अनुदान राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार क्षेत्रफळ लोकसंख्या या निकषाच्या आधारे सर्व पात्र ‘ड’वर्ग महापालिका, नगरपरिषद तसेच नगरपंचायतींना मूलभूत अनुदान त्वरित वितरित करण्याचे आदेश राज्य शासनाकडून काढण्यात आले आहेत. या अनुदानातून खर्च करताना शासनाने नेमून दिलेल्या अटी आणि शर्तीचे पालन होणे अपेक्षित असल्याचा शासन निर्णयात उल्लेख आहे.
चालू वर्षात वेतनेतर कामाकरता हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. पनवेल महापालिकेला मूलभूत सुविधांकरिता केंद्र शासनाच्या या अनुदानाचा फायदा होणार आहे. रायगडातील पनवेल महापालिकेला 25 कोटी रुपये इतके अनुदान मिळणार आहेच. त्याचबरोबर इतर नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींकडे जवळपास 17 कोटी रुपये मूलभूत अनुदान लवकरच वर्ग होणार आहे. या निधीचा मूलभूत सुविधा पुरविण्याकरिता फायदा होणार आहे. 2016 मध्ये पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाली. तत्कालीन आयुक्तांनी शासनाकडून मिळणार्‍या निधीकडे दुर्लक्ष केले. पालिका स्थापन होऊनही दोन वर्ष पनवेल नगरपरिषदेच्या निकषांवर निधी मिळत होता.
अनुदानासाठी लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व इतर काही निकष ठरवलेले असतात. त्या निकषांनुसार नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेला अनुदान वर्ग केले जाते. पनवेल नगरपरिषदेची महानगरपालिका झाली याची कल्पना 14 व्या वित्त आयोगाला दिली नव्हती. त्यामुळेच दोन वर्ष पनवेल महापालिकेला जुन्याच नगर परिषदेच्या निकषांवर अनुदान मिळत होते. आयुक्त गणेश देशमुख यांनी प्रथम शासनाकडून कोणकोणत्या निधी पनवेल पालिकेला मिळतात किंवा मिळू शकतात याचा अभ्यास केला. नगरपरिषदेच्या निकषावर निधी मिळत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.पालिकेचे क्षेत्रफळ 110.6 चौरस किमी आहे. तसेच 2011 च्या जनगणनेनुसार पाच लाख लोकसंख्या आहे. याची कल्पना आयुक्त गणेश देशमुख यांनी 14 व्या वित्त आयोगाला दिली तसेच शासनाशी पत्रव्यवहार केला.
आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या पाठपुराव्यामुळे व सतर्कतेमुळे हा निधी नवीन निकषाच्या आधारे पनवेल महापालिकेला मिळणार आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या लेखापाल व जुन्या आयुक्तांमुळे हा निधी जुन्याच तत्त्वावर मिळत होता. आता हा निधी पनवेल महानगरपालिकेच्या विकासासाठी वाढवून मिळणार आहे.
– जमिर लेंगरेकर, उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिका
