मुंबई विद्यापीठाच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका आता दस्तरुखुद्द विद्यापीठ प्रशासनाला बसला आहे. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने राज्य माहिती आयोगाने मुंबई विद्यापीठाला तब्बल २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांने ही माहिती मागविली होती. ज्यात २०१० ते २०१७ या कालावधीत एकूण पुनर्मुल्यांकनासाठी घेण्यात आलेली एकूण रक्कम किती होती आणि त्यातून किती रक्कम खर्च केली, अशी माहिती मागविली होती.
आकाश वेदक या विद्यार्थ्याने मुंबई विद्यापीठाकडून 2010 ते 2017 या वर्षात उतरपत्रिकांच्या पुनर्मुल्यांकनासाठी घेण्यात आलेली एकूण रक्कम आणि पुनर्मुल्यांकनासाठी होणारा एकूण खर्च याबाबतची माहिती माहिती अधिकारातून मिळावी, यासाठी अपील केले होते. विद्यापीठाकडून ही माहिती न मिळाल्याने एप्रिल महिन्यात पुन्हा एकदा माहिती मागविण्यासाठी आकाशने राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केले, तरीही मुंबई विद्यापीठाने माहिती दडवल्याने राज्य माहिती आयोगाने 25 हजार रुपयाचा दंड मुंबई विद्यापीठाला ठोठावला. तसेच कुलगुरुंना संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले.
मुंबई विद्यापीठ पूनर्मूल्यांकनासाठी आणि फोटोकॉपीसाठी कोट्यवधी रुपये विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी जमा करते. मात्र त्याबदल्यात किती खर्च विद्यापीठाकडून केला जातो हे समोर आल्यास या प्रक्रियेतून साधारण विद्यापीठाला किती फायदा होतो, हे समोर येईल. मुंबई विद्यापीठ पुनर्मुल्यांकनासाठी कोट्यवधी रुपये विद्यार्थ्यांकडून घेते. मात्र पुनर्मुल्यांकन आणि फोटोकॉपीसाठी होणारा खर्च लाखांमध्ये आहे. मग बाकीचे पैसे कुठे जातात? असा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांनी उपस्थित केला आहेे. राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे विद्यापीठातील मनमानी लगाम बसेल, कुलगुरु व अधिकार्‍यांनी यातून बोध घेण्याची गरज असल्याचे छात्र युवा संघर्ष समिती अध्यक्ष सचिन पवार यांनी म्हटले आहे.
