पुण्यातील दोन भूखंड प्रकरणात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बिल्डरधार्जिणे निर्णय घेऊन ३४२ कोटींचा घोटाळा केल्याचा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. पुण्याच्या हवेली तालुक्यातील एका निर्णयातून राज्य सरकारचे ४२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तर पुण्यातीलच बालेवाडी येथील दुसर्‍या प्रकरणात महसूल मंत्र्यांच्या आशीर्वादामुळे मैदानाच्या आरक्षित जागेवर ३०० कोटींची इमारत उभी राहिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी जयंत पाटील यांनी हा मुद्दा अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केला होता. मात्र मंत्र्यांवर आरोप करायचा असल्यास २४ तासआधी नोटीस द्यावी लागते, तशी नोटीस न दिल्यामुळे जयंत पाटील यांचे भाषण विधानसभेच्या रेकॉर्डवरून काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आरोप केले.
देवस्थानची जमीन हस्तांतरित करायची झाल्यास जमिनीच्या विक्रीतून मिळणारी ५० टक्के रक्कम नजराणा म्हणून सरकारला द्यावी लागते. म्हतोबा देवस्थानने ही जमीन राधास्वामी सद्संग व्यास यांना २००८ साली विकली, मात्र ही विक्री करताना शासनाची परवानगी घेतली नसल्याने हा व्यवहार रद्द करण्यात आला. हा व्यवहार नियमित करण्यासाठी राधास्वामी व्यासने विभागीय आयुक्त नितीन करीर यांच्याकडे अर्ज केला. आयुक्तांनी नजराणा भरण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर २०१८ साली राधास्वामी व्यासने सदर जमिनीचा अकृषिक (एन.ए.) वापर करण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडे मागितली. मात्र ठरलेला नजराणा भरला नसल्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी अकृषिक करण्याची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर अर्जदार राधास्वामी सद्संग व्यासने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अपील केले. १० डिसेंबर २०१८ रोजी आपल्या अधिकारात अर्ध न्यायिक निर्णय देताना महसूल मंत्र्यांनी नजराणा माफ केला. ज्यातून राज्य सरकारला एकूण ४२ कोटींचा तोटा झाला, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे.
तर बालेवाडी येथील खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण बदलून बिल्डरला फायदा मिळवून देण्यात आला. उमेश कोठावडे वाणी यांच्या मूळ जमिनीच्या बाजूला असलेला राखीव जागेचाही प्लॉट त्यांच्या जमिनीमध्ये मोजण्यात आला. भूमिलेख अधिकारी स्मिता गौड यांनी ही मोजणी केली होती. त्या जमिनीवर शिवप्रिया रिअ‍ॅलटर्स एलएलपी यांनी इमारत बांधण्यास सुरुवात केल्यानंतर स्थानिक लोकांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर भाजपचे स्थानिक नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी सुद्धा त्याविरोधात तक्रार केली. उपअधिक्षक पुणे यांनी स्मिता गौड यांना ७ मे २०१९ रोजी नोटीस दिली. त्यानंतर स्मिता गौड यांनी असा खुलासा केला की ती मोजणी चुकीची झाली आहे. त्यानंतर इमारत बांधकाम प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली. त्यावर १० डिसेंबर २०१८ रोजी शिवप्रिया रिलेटर्स यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अर्ज केला. त्या अर्जाची आवक दिनांक बदलून ११ ऑक्टोबर २०१८ करण्यात आली. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी स्मिता गौड यांच्या पत्राला स्थगिती देत इमारत बांधकाम प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला. आज त्या इमारतीची किमंत ३०० कोटींची असल्यामुळे महसूल मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे ३०० कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे. हे दोन प्रकरणे हिमनगाचे टोक असून अधिवेशनाच्या उरलेल्या दिवसांत आणखी प्रकरणे बाहेर काढणार, असेही जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
जे खडसेंचे झाले ते चंद्रकांत पाटीलांचे होणार
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील जर हा अर्ध न्यायिक निर्णय म्हणत असतील तर असा निर्णय आदर्श प्रकरणात घेतला गेला होता, खडसेंनीही अर्ध न्यायिक निर्णय घेतला होता. भूखंड प्रकरणात एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा घेऊन त्यांना थेट सातव्या रांगेत बसवले आहे. त्याप्रमाणेच चंद्रकांत पाटील यांची देखील चौकशी करावी, तोपर्यंत त्यांना कामकाज करु देऊ नये, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
चंद्रकांत पाटील यांनी आरोप फेटाळले
जयंत पाटील यांनी आरोप केलेल्या पहिल्या प्रकरणात देवस्थानला दिलेली जमीन १८८५ च्या ब्रिटिश नोंदीप्रमाणे इनाम वर्ग ३ मध्ये नसल्यामुळेच ती खासगी जमीन असल्याला निर्णय दिला असल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. तर दुसर्‍या प्रकरणात बालेवाडी येथील सर्वे क्र. १७ च्या जमिनीची फेरमोजणी करण्याचे आदेश दुसर्‍या अधिकार्‍याला दिले असल्याचे सांगत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे आरोप फेटाळून लावले.
जयंत पाटलांच्या पत्रकार परिषदेत महसूलमंत्री बसले राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभा प्रेस रुममध्ये पत्रकार परिषद घेत असतानाच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हेही या पत्रकार परिषदेला येऊन बसले. जयंत पाटील यांची पत्रकार परिषद संपताच त्यांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.
