येणार्‍या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निविदा तसेच इतर प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात तसेच निधी खर्च होईल, असे पाहण्याच्या सूचना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यासाठी २०१९-२० या वर्षाकरिता सुमारे ४८१ कोटी २० लाख रुपयांच्या आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यावेळी बोलताना सर्व निधी विभागप्रमुखांनी निवडणूक आचारसंहिता लक्षात घेऊन वेळेत आणि योग्य पद्धतीने खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतरची जिल्हा नियोजन समितीची ही सातवी बैठक होती.
एकूण मंजूर नियतव्यय रुपये ३२३.३५ कोटी असून आदिवासी उपयोजना आणि उपयोजना बाह्य क्षेत्रासाठी ८७ कोटी १२ लाख, तसेच विशेष घटक योजनेसाठी ७० कोटी ७३ लाख अशा एकंदर ४८१ कोटी २० लाख रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली. या निधीतून १४ कोटी ५५ लाख नावीन्यपूर्ण योजनांवर, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेवर ४८ कोटी ५० लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. कृषी, ग्रामविकास,पाटबंधारे, सामाजिक सेवा हे कोअर सेक्टर म्हणजे गाभा क्षेत्र असून त्यासाठी एकंदर१७२ कोटी ४५ लाख तर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ८६ कोटी २३ लाख निधी ठेवण्यात आला आहे. यावेळी बोलताना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करावे, अशा सूचना दिल्या. तसेच ठाणे-कल्याण-भिवंडी येथील विविध पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असल्याने वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर होत असून कल्याण-डोंबिवली तसेच इतर पालिकांनी वाहतूक वार्डन उपलब्ध करून द्यावेत, असे सांगितले.
मुरबाड तालुक्यातील सिद्धगड परिसरात हुतात्मा झालेल्या भाई कोतवाल आणि हिराजी पाटील यांच्या मानवंदनेचा पुढील कार्यक्रम शासकीय व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच मलंगगड आणि इतर पर्यटन तसेच धार्मिक स्थळी जास्तीत जास्त सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, वन विभागानेदेखील यात पुढाकार घ्यावा, तर कल्याणमधील रिंग रोड संदर्भात भूसंपादन तातडीने पूर्ण करावे, तसेच बीएसयुपीमधील घरांचे वाटपही पालिकेने लवकरत लवकर करण्यासाठी पावले टाकावीत, अशी सूचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केल्या. मलंगगडचा २५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव त्वरित तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले. खासदार कपिल पाटील यांनी पुलांची कामे, शाळा इमारती, विविध कारणांसाठी निधी खर्च होण्याचे प्रमाण यावर प्रशासनाला सूचना केल्या. २७ गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळा कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही तातडीने करा, असेही पालकमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
नियोजन भवनातील सभागृहात शनिवारी झालेल्या या बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजुषा जाधव, खासदार कपिल पाटील, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार राजन विचारे, आमदार सर्वश्री किसन कथोरे, गणपत गायकवाड, संजय केळकर, निरंजन डावखरे, सुभाष भोईर, शांताराम मोरे, पांडुरंग बरोरा, रवींद्र फाटक, डॉ. बालाजी किणीकर, नरेंद्र पवार, संदीप नाईक, जिल्हा परिषदेचे निवडून आलेले सदस्य, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार, कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्त गोविंद बोडके आदींची उपस्थिती होती.
