केंद्र सरकारच्या पाच दिवसांच्या आठवड्याप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा हवा आहे. सरकारी कामकाजासाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांनी आपल्या मागण्यांची री ओढली.
पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचे निमित्त करताना महासंघाने दोन दिवसांच्या सुटीमुळे कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढते, असा दावा केला आहे. दोनपैकी एक दिवस घरासाठी आणि दुसरा स्वत:साठी दिला तर अधिकारी आणि कर्मचारी अधिक कार्यक्षम बनतील, असे महासंघ म्हणते आहे. याआधी दोन दिवस सुटी देण्यात आल्यास कार्यालयातील विजेत बचत होईल, असा दावा केला जायचा. आता तो मागे पडलेला दिसतो आहे. केंद्रातील कर्मचारी आणि अधिकारी सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत काम करतात. त्यानुसार महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचार्‍यांच्या कामकाजाची वेळही तीच करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तास भरून देण्यास तयार
पाचव्या वेतन आयोगाने पाच दिवसांचा आठवडाऐवजी सहा दिवसांचा आठवडा करण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस केंद्राने फेटाळल्याची आठवण महासंघाने करून दिली आहे. १९८८ पासून राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना दुसर्‍या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी मिळते. आता केंद्राप्रमाणे राज्यात ५ दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यास शासकीय कामकाजाच्या निकषाप्रमाणे तास भरून देण्याची कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
