कचरा प्रक्रिया आणि पाण्याचा पुनर्वापर केल्यास मालमत्ता करात ५ टक्के सूट

सांडपाण्याचा पुनर्वापर तसेच ओला कचर्‍यावरील प्रक्रियेसाठी खत निर्मिती प्रकल्प आणि सुका कचर्‍याची विल्हेवाट आदींसाठी प्रत्येकी ५ टक्के सवलत मालमत्ता करात मिळणार आहे.

Mumbai
BMC
मुंबई महापालिका

इमारतीच्या आवारातील सांडपाण्याचा तसेच ‘वर्षा जलसंचयन योजना’ राबवून त्या पाण्याचा पुनर्वापर करणार्‍या आणि कचर्‍याचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावणार्‍या गृहनिर्माण सोसायटींना मालमत्ता कराच्या देयकातील सर्वसाधारण करात ५ टक्के सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मान्यतेनंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून याचा लाभ मुंबईकरांना मिळणार आहे. सांडपाण्याचा पुनर्वापर तसेच ओला कचर्‍यावरील प्रक्रियेसाठी खत निर्मिती प्रकल्प आणि सुका कचर्‍याची विल्हेवाट आदींसाठी प्रत्येकी ५ टक्के सवलत मालमत्ता करात मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक सोसायटीमध्ये ज्याप्रमाणे अंमलबजावणी होईल, त्याप्रमाणे ५टक्के याप्रमाणे सवलत दिली जाणार आहे.

५ टक्के कर सवलतीला मंजुरी

इमारतीच्या आवारात निर्माण होणार्‍या संपूर्ण कचर्‍याचे वर्गीकरण करून इमारतीच्या आवारात ओल्या कचर्‍यापासून खत निर्मिती प्रकल्प राबवून शुन्य ओला कचरा निर्माण केल्यास अशा इमारतींना मालमत्ता कराच्या देयकातील सर्वसाधारण करात ५ टक्के सवलत दिली जाईल. तसेच इमारतींच्या आवारात निर्माण होणार्‍या कचर्‍याचे वर्गीकरण करून सोसायटीने सुका कचर्‍याची विल्हेवाट लावल्यास त्यांना मालमत्ता करातून ५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इमारतीच्या आवारातील सांडपाणी तसेच पावसाच्या पाण्याचे संचयन करून त्याचा पुनर्वापर केल्यास संबंधित सोसायटींना मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला असता, त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

हेही वाचा – मेट्रोच्या कारशेडसाठी झाडे कापण्याचा प्रस्ताव फेटाळला

पुढील आर्थिक वर्षांपासून सोसायट्यांना लाभ

यावेळी काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी ही सवलत कशाप्रकारे दिली जाणार आहे? याची माहिती देण्याची सूचना केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी झकेरिया यांन केलेल्या मुद्दयांची लेखी उत्तरे देण्याचे निर्देश करत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ही सवलत मिळवण्याकरता गृहनिर्माण संस्थांना तथा इमारतींना दर वर्षी १ मार्च पूर्वी अर्ज केल्यास याचा लाभ दिला जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर सभागृहाच्या मंजुरीची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षांपासून सोसायट्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.