टाटा पॉवरच्या मनमानी कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राज्य वीज नियामक आयोगाने कंपनीला ५ लाख रूपये आयोगाला भरण्याचे आदेश दिले आहेत. टाटा पॉवरने बेशिस्तपणे आणि इतर कोणत्याही कंपन्यांना विश्वासात न घेता तातडीने वीजनिर्मिती करण्यासाठीची परवानगी मागितल्या प्रकरणी ही दंडाच्या स्वरूपातील रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या सुनावणीच्या आधी आयोगाकडे पैसे जमा करावेत असेही आयोगाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. उकाड्यामुळे मुंबईतील वाढती विजेची मागणी पाहता टाटा पॉवरच्या ट्रॉम्बे प्रकल्पातील युनिट ८ साठी सवलत मागणारी याचिका टाटा पॉवरकडून राज्य वीज नियामक आयोगापुढे ऐनवेळी दाखल करण्यात आली. त्यामुळेच आयोगाच्या मार्गदर्शकांच्या बाबतीत शिस्तभंग प्रकरणी हा आदेश देण्यात आला आहे.
राज्य वीज नियामक आयोगाने मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच (किमान दराच्या वीज खरेदीला प्राधान्य) बाबतची मार्गदर्शके ही ९ मार्च रोजी जाहीर केली होती. तसेच महाराष्ट्र स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटरला या मार्गदर्शकांची अंमलबजावणी १६ एप्रिलपासून करण्याचे आदेश दिले होते. टाटा पॉवरने एमओडी तत्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संच निर्माती कंपनीने तांत्रिक अडचण होईल असे कारण दिले होते. पण आयोगाने एमओडीची अंमलबजावणीमध्ये सवलत मागितल्या प्रकरणी टाटा पॉवरला सुनावले आहे. यापुढच्या सुनावणीसाठी दोन्ही पक्षकारांना याबाबतची माहिती द्यावी. तसेच यापुढच्या सुनावणीसाठी पक्षकार करावे असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या आदेशाचा अभ्यास करू आणि पालन करू असे टाटा पॉवरने स्पष्ट केले आहे.
