ठाण्यातील ७० रूग्णालये बंद होणार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश !

अग्नी सुरक्षा यंत्रणा नसल्यामुळे ठाण्यातील ५० रूग्णालयाला टाळं लावण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तपन सिन्हा या सामाजिक कार्यकत्र्यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

Mumbai
bombay-high-court
उच्च न्यायालय

अग्नि सुरक्षा यंत्रणा (फायर एनओसी) नसणाऱ्या ठाणे शहरातील ७० खाजगी इस्पितळांना महापालिका प्रशासनाने टाळे ठोकावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिले आहेत. दरम्यान यासंदर्भात महापालिकेने केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार आणखी ५० खाजगी रुग्णालयांमध्येही अग्नि सुरक्षा यंत्रणा नसून त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईतील तपन सिन्हा या सामाजिक कार्यकत्र्यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील खाजगी रुग्णालयांनी सुधारित नियमानुसार अग्नि प्रतिबंधक परवाने घेण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र शहरातील अनेक रुग्णालये अनधिकृत जागेत आहेत. सी.सी. आणि ओ.सी. नसल्याने त्यांना नियमानुसार अग्निप्रतिबंधक परवाना देता येत नाही. त्यापैकी काही रुग्णालये बंद करण्यात आली आहेत. काही अन्य ठिकाणी हलविण्यात आली आहेत. नव्या नियमानुसार ठाणे शहरातील खाजगी रुग्णालयांच्या अग्नि सुरक्षेविषयी महापालिकेने सर्वेक्षण केले होते. त्यात १२६ रुग्णालयांनी नियमांची पूर्तता केल्याने त्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. ५७ रुग्णालयांनी त्या जागेचा वापर दुसऱ्या कामासाठी केला (चेंज ऑफ युज) अशा रूग्णांलयांना दंड भरून परवाने नियमित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यांनी आदेशानुसार नियमांची पूर्तता न केल्याने त्यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे.

नव्या नियमांनुसार खाजगी रुग्णालय व्यवस्थापन अग्नि सुरक्षा परवाना मिळविण्याची पूर्तता करीत आहेत. अनेकांनी परवाने मिळविले आहेत. मात्र शहरातील अनेक रुग्णालये अनधिकृत इमारतीत आहेत. त्यांना परवाने मिळू शकत नाहीत. त्यापैकी काहींनी रुग्णालये बंद केली आहेत, अथवा अन्यत्र स्थलांतरीत केली आहेत. – डॉ. दिनकर देसाई, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, ठाणे

महापालिका प्रशासन आदेशानुसार कारवाई करेल. मात्र न्यायालयाने खाजगी रुग्णालयासंदर्भात आदेशात नेमके काय म्हटले आहे, हे पाहूनच यावर भाष्य करता येईल. संदीप माळवी, जनसंपर्क अधिकारी, ठाणे महापालिका.

…तर आरोग्य सेवा ठप्प होईल

अग्नि सुरक्षा परवान्यावर बोट ठेवून न्यायालयाने केलेल्या कारवाईविषयी खाजगी डॉक्टरांमध्ये अस्वस्थता आहे. शहरातील सुमारे ९० टक्के आरोग्य सेवा खाजगी वैद्याकीय व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. महापालिका क्षेत्रातील सत्तर टक्क्यांहून अधिक इमारती अनधिकृत असल्याची कबुली महापालिकेनेच दिली आहे. त्यामुळे अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र देण्याबाबत नियम थोडे शिथील करावेत, अशी अपेक्षा खाजगी वैद्याकीय व्यवसायिक व्यक्त करीत आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here