गर्दीच्या ठिकाणी फटाके विक्री तसेच साठवणूक केल्यास परवाना रद्द करण्याचे आदेश हायकोर्टाने बजावल्यानंतर मुंबईतील 98 फटाक्यांच्या दुकानांचे परवाने रद्द झाले आहेत. तर 65 विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याची माहिती आहे.
प्रत्येक वर्षी फटाक्यांच्या विक्रीबाबत योग्य ती खबरदारी घेतली जात नाही. त्यामुळे फटाक्यांचे स्फोट होतात, असे कारण देत चंद्रकांत नारायण लासुरे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका केली होती. या याचिकेवर कोर्टाने, सार्वजनिक ठिकाणी, निवासी इमारतींमध्ये, गर्दीच्या ठिकाणी फटाके विक्री व साठवणूक करण्यासाठी परवानगी सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी देऊ नये, असे निर्देश दिले होते. तसेच विस्फोटक अधिनियम 1884 व त्याअंतर्गत तयार केलेले विस्फोटक नियम 2008च्या नियमांचे पालन न करणार्‍या फटाका विक्रेत्यांच्या दुकानाचे परवाने रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार मुंबईतील 24 विभागांमधील 160 कायमस्वरुपी फटाका दुकानांपैकी 98 दुकानांचे परवाने रद्द केले आहेत. तर उर्वरित 62 दुकानांची पाहणी करून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महापालिका परवाना विभागाचे अधीक्षक शरद बांडे यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय मुंबईत 83 हंगामी दुकानदार आहेत. त्यापैकी 58 हंगामी फटाके विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. तर उर्वरित 25 हंगामी विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फटाक्यांचा साठा लोकवस्तीबाहेर ठेवण्याची केलेली सूचना
दोन वर्षांपूर्वी भाजप नगरसेवक अ‍ॅड. ज्ञानमूर्ती शर्मा यांनी ठरावाची सूचना मांडली होती. फटाक्यांसाठी महापालिकेकडून देण्यात येणार्‍या परवाना पत्रात फटाक्यांचा साठा लोकवस्तीबाहेर ठेवण्याची अट घालण्याची मागणी केली होती. फटाक्यांचा साठा व विक्री करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने परवाना देण्यात येतो. परंतु, पूर्वी ज्या वेळेस अशा परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. त्यावेळीची लोकसंख्या आणि आजची लोकसंख्या यामध्ये खूपच फरक आहे. दुकानदार परवान्यातील अटींचे पालन करत नाही. व्यावसायिक क्षमतेपेक्षा अधिक साठा ते करत असतात. त्यामुळे या ज्वलनशील पदार्थामुळे आग लागण्याचे प्रकार घडत असतात, असे त्यांनी म्हटले होते.
