मुंबई पोलिसांच्या मदतीसाठी सेवा वर्ग केलेले मंत्रालयातील चौदाशेहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी सध्या विचित्र कोंडीत सापडले आहेत. कोरोनामुळे सहकुटुंब गावी गेलेल्या या कर्मचाऱ्यांपुढे आता मुंबईला येण्यापासून ते मुंबईत आल्यानंतर सुरक्षितपणे राहण्या-खाण्यापर्यंतचे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. मुंबई आणि मुंबईचा परिसर रेड झोन आहे. अशातच कोरोनाच्या भीतीने अनेक सोसायटीत बाहेरून आलेल्या व्यक्तींना प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे नोकरीच्या भीतीपोटी मुंबईत यायचे म्हटले तरी व्यवस्था कशी आणि कुठे होणार या विवंचनेने त्यांना ग्रासले आहे.
परराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या कामगारांच्या माहितीचे व्यवस्थापन तसेच इतर प्रशासकीय कामकाजासाठी मुंबई पोलिसांना सहाय्य म्हणून मंत्रालयातील चौदाशेहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकारी यांना विविध पोलीस ठाण्यात नियुक्त करण्याचे आदेश आहेत. या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त कार्यालयाने २१ मे रोजी दिले आहेत.
यापैकी अनेकांनी लॉकडाऊन होण्यापूर्वी कुटुंबासह आपले गाव गाठले. त्यांना पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानुसार मुंबईत परतण्यासाठी सद्यस्थितीत कोणतीही वाहतुकीची सुविधा नाही. तसेच खाजगी वाहतूकदार मुंबईला सोडण्यासाठी तयार होत नाहीत. बहुतांश कर्मचारी मुंबईमध्ये भाड्याच्या घरात राहत असून गावावरुन मुंबईला आल्यास त्यांना संबंधित ठिकाणी राहण्यासाठी सोसायटीतील रहिवाशांकडून विरोध होऊ शकतो. अनेक ठिकाणी कोरोनाचा रुग्ण आढळल्याने इमारती सील केल्याने तेथे हे कर्मचारी राहण्यास जाऊ शकत नाहीत. तसेच खाण्या-पिण्याचा मोठा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहणार आहे.
या कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विमा संरक्षण आहे किंवा कसे याबाबत आदेशात कोणतीही स्पष्टता नाही. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालय कर्मचारी संघटनेमार्फत २१ मे रोजी मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय आणि मुख्य सचिव यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्याद्वारे त्यांनी कामावर रुजू होण्यास कर्मचाऱ्यांचा विरोध नसल्याचे कळविले आहे. तथापि, रुजू होण्यापूर्वी आरोग्याच्या समस्या असलेले कर्मचारी, गर्भवती महिला, पाच वर्षाखालील मुले असलेले कर्मचारी-अधिकारी यांना या कामातून वगळण्याची विनंती केली आहे. सुरक्षित निवास व्यवस्था, जेवणाची सोय, वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करण्याची विनंती केली आहे. त्याचबरोबर जे कर्मचारी, अधिकारी गावी अडकलेले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईपर्यंत रुजू होण्याकरता अवधी देण्याची मागणी केली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीत या मागण्यांबाबत सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.
