जनतेच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रलंबित प्रश्न महाराष्ट्र राज्य सरकारने सोडवावेत, याबद्दल शासनाकडे आग्रह धरण्यासाठी सरकारी आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, आशा यांच्या संघटना आणि जन आरोग्य अभियान यांनी एकत्र येत ‘आरोग्य सेवा संरक्षण आणि हक्कांसाठी आघाडी’ स्थापन केली आहे. या आघाडीत रुग्ण हक्कांसाठी काम करणाऱ्या दहा संस्थांचा समावेश आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा सरकारची जबाबदारी आहे, याची जाणीव ही आघाडी करून देणार असल्याचं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधा पुरवणं हे राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे. पण, आरोग्य सेवांसाठी अपुरे बजेट, रिक्त पदे, औषधं-उपकरणांची कमतरता, कारभारातील अपारदर्शकता, कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण यामुळे गरजू रुग्णांना आरोग्याच्या सुविधा मिळणं कठीण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यभरात रुग्ण हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सर्व संस्था एकत्र आल्या आहेत.
३० टक्केच औषधांचा साठा
जन आरोग्य अभियानाद्वारे नोव्हेंबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील सहा जिल्हा रुग्णालयांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. यात पुणे, सातारा, बीड, उल्हासनगर, नागपूर आणि तीन शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांचा समावेश होता. या सर्वेक्षणात सहा रुग्णालयात ६५ टक्के औषधांचा तुटवडा होता, अत्यावश्यक अशी ३४ टक्के औषधं नव्हती तर ३० टक्के औषधांचा साठा हा एक आठवडा पुरेल इतकाच होता. सार्वजनिक रुग्णालयाची ही स्थिती अत्यंत भयावह आहे. गरजू रुग्णांना औषध न मिळाल्यानं त्याच्या जीवावर बेतू शकतं. यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणं गरजेचं असल्यानं रुग्ण हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्था पहिल्यांदा एकत्र आल्या आहेत.
देशाच्या संविधानात कलम ४७ मध्ये सर्वसामान्य लोकांना वैद्यकीय सुविधा मिळाल्या पाहिजेत ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असं म्हटलंय. पण, तरीही सरकार वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरत आहे. अनेक जिल्हा रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा असून डॉक्टर रुग्णांना बाहेरून औषध आणण्याचा सल्ला देतात. रुग्ण हक्कांसाठी आम्ही वारंवार मागणी करतो, मात्र कोणीही दाद देत नाही. मनुष्यबळ वाढण्यासाठी मनुष्यबळ धोरणा अस्तित्वात आणण्यासाठीही आम्ही प्रयत्न करतो. यासाठी ही आघाडी तयार करण्यात आली असून राज्यपातळीवर व्यापक जन आंदोलन पुकारलं जाईल.
– डॉ. अभिजीत मोरे, प्रमुख, जन-आरोग्य अभियान
अपारदर्शकतेमुळे अनेक लोकं सुविधांपासून वंचित
गरीब रुग्णांना मोफत आरोग्य सुविधा देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. मग सरकार कुणाचही असोत. मुळात केंद्र सरकार महात्मा फुले आणि आयुष्यमान भारत या योजनेत लाभार्थींच्या संख्येत तफावत जाणवते. या अपारदर्शकतेमुळे भविष्यात अनेक लोकं वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित राहतील. मुळात समान काम, समान वेतन हा नियम आहे. परंतु, सरकार या नियमाचं उल्लंघन करून आशा सेविकांना तुंटपुजं मानधन देत आहे, असं आशा आणि गटप्रवर्तक संघटनेचे प्रमुख कॉ. शंकर पुजारी यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे प्रमुख एम.ए.पाटील म्हणाले की, ‘आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ झाली पण ती खूपच कमी आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांप्रमाणे आशा सेविकांची कृती समिती स्थापन झाल्यास त्यांची प्रगती होईल.’
‘या’ आहेत यांच्या मागण्या –
- औषधांचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी तामिळनाडू पॅटर्न लागू करा
- सरकारी दवाखान्यांमध्ये कंत्राटीकरण रद्द करून ‘मनुष्यबळ धोरण’ अंमलात आणावं
- आरोग्य सेवेतील रिक्त पदं भरावीत
- खासगीकरण थांबवावे
- आरोग्य कमर्चारी यांची भरती, बढती आणि बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी
- आरोग्य अर्थसंकल्पात वाढ करावीवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ड्युटी आठ तास करा
- आशा सेविकांना सरकारी सेवेत घ्यावेत आणि सर्व सुविधा द्याव्यात
- वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ड्युटी आठ तास करा
