मुंबईत राबवण्यात येणार्‍या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानानंतरही विभागांमध्ये स्वच्छता दिसून येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक विभाग अधिकाधिक स्वच्छ ठेवण्यात आता नगरसेवकांचाही सहभाग घेतला जाणार आहे. याअंतर्गत जो नगरसेवक आपला विभाग साफसफाई करत स्वच्छ ठेवील त्यांना एक कोटी रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. प्रत्येक परिमंडळांमध्ये अशाप्रकारे स्वच्छ विभागांच्या तीन प्रभागांची निवड करून त्यांना बक्षीस दिले जाणार आहे. अर्थात हे बक्षिस विकास निधी स्वरुपात असेल. या बक्षिसाच्या विकास निधीतून नगरसेवकांना स्वच्छतेविषयक कामे करता येणार आहेत.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने विभागांमध्ये स्वच्छता राबवली जात आहे. प्रशासनाच्यावतीने दैनंदिन स्वच्छता कामे, तसेच विशेष स्वच्छता मोहिमांनंतरही म्हणावा तसा परिणाम दिसून येत नाही. त्यामुळे मुंबईतील स्वच्छता मोहिमांमध्ये नगरसेवकांचा सहभाग नोंदवून घेतला जाणार आहे. नगरसेवकांच्या सहभागाशिवाय मुंबईत स्वच्छता राखणे शक्यच नसल्याचे आता प्रशासनाला पटले आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने नगरसेवकांच्या मदतीनेच मुंबईत स्वच्छता राखण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी प्रोत्साहन म्हणून स्वच्छ प्रभागासाठी बक्षिस योजना जाहीर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मुंबईतील सात परिमंडळांमध्ये स्वच्छ प्रभागांची प्रत्येकी तीन क्रमांकाची निवड केली जाणार आहे.
प्रत्येक परिमंडळातील नगरसेवकांचा स्वच्छ प्रभागांसाठी निवड केली जाणार आहे. प्रत्येक परिमंडळातील प्रथम क्रमांकाच्या नगरसेवकाच्या स्वच्छ प्रभागासाठी १ कोटी रुपये, तर द्वीतीय क्रमांकाच्या स्वच्छ प्रभागासाठी ५० लाख आणि तृत्तीय प्रभागासाठी २५ लाख रुपये असे बक्षीस जाहीर करण्यात येणार आहे. नगरसेवकांसह त्या प्रभागातील खासगी स्वयंसेवी संस्था अर्थात स्वच्छतेत सहभाग नोंदवणार्‍या उत्कृष्ट एनजीआेंसाठीही बक्षीस योजना जाहीर करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या मसुदा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तयार केला असून त्याला आयुक्त प्रविण सिंह परदेशी आणि अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनीही त्यावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती मिळत आहे.
स्वच्छता मोहिमेत नगरसेवकांचा सहभाग घेतला जाणार असून नगरसेवकांच्या सहभागानेच विभाग स्वच्छ राखला जावू शकतो. त्यामुळे नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात स्वच्छता राखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बक्षीस योजना जाहीर करण्यात येत आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच गटनेत्यांच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
– अशोक खैरे, उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन)
