आरेची जागा ही राखीव वने म्हणून घोषित करण्याच्या प्राथमिक अधिवेशनाला आज मंजूरी मिळाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार आरे दुग्ध वसाहत (दुग्धव्यवसाय विकास विभाग) च्या ताब्यातील 328.90 हेक्टर व वन विभागाच्या ताब्यातील 40.46 हेक्टर जमीन ही भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 अन्वये राखीव वन घोषित करण्याच्या प्राथमिक अधिसूचनेस आज मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती वन मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
आरे दुग्ध वसाहत येथील जमीन ही राखीव वने म्हणून घोषित करावी याबाबत दिनांक 2 सप्टेंबर 2020 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संबंधितांना निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने आज दुग्ध व्यवसाय विभाग व वन विभाग यांचेकडून भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4 ची प्राथमिक अधिसूचना व मनोदय घोषित करण्याची अधिसूचना काढणेस मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता.त्यानुसार प्राथमिक अधिसूचना मंजुरी प्रदान केली आहे. त्यानंतर चौकशी होऊन भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 20 ची अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल असेही वनमंत्र्यांनी सांगितले.
प्राथमिक अधिसूचनेनुसार वन जमाबंदी अधिकारी कोकण नवी मुंबई हे या जमिनीवरील हक्क, स्वरूप, व्याप्ती याबाबत चौकशी करतील तर त्यांच्या निर्णयाच्या विरुद्ध जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांचेकडे अपील करता येईल, अशी माहितीही राठोड यांनी दिली.
