कोरोना प्रतिबंधक लस लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. ही लस सर्वात प्रथम कोरोनामध्ये आपल्या प्राणांची पर्वा न करता नागरिकांवर उपचार करणारे डॉक्टर, वैद्यकीय व्यावसायिक, कर्मचारी यांना देण्यात यावी, असे भारत सरकारने ठरवले. कोरोना काळामध्ये औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट यांनी आपल्या जीवाची बाजी लावत मेडिकल स्टोअर सुरू ठेऊन नागरिकांना औषधे उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे कोरोना लसीकरण कार्यक्रमात औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर्स असोसिएनशनकडून करण्यात येत आहे.
लस तयार झाल्यानंतर ती प्रथम कोणाला देण्यात यावी, याचा एक डेटाबेस तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांची पुस्तिकाही जाहीर केली आहे. त्यानुसार सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालये, सरकारी डॉक्टर, त्याचप्रमाणे खासगी दवाखाने, डे ओपीडी, पॉलीक्लिनिक्स यामधील सर्व आरोग्य कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात येणार असून, त्यांना प्राधान्याने ही लस देण्याचे ठरवले आहे. परंतु रुग्णालयात दाखल होणार्‍या रुग्णांच्या नातेवाईकांना आवश्यक औषधे, वैद्यकीय साहित्य, उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचे काम मेडिकल स्टोअरमधील फार्मासिस्ट व औषध विक्रेता यांच्याकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे औषध विक्रेता आणि फार्मासिस्ट हे कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या संपर्कात येऊन कोरोनाने सर्वाधिक प्रभावित होणारा वर्ग आहे. कोणत्याही आजाराच्या उपचार प्रक्रियेमध्ये औषध विक्रेता आणि फार्मासिस्ट यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. त्यामुळे औषध विक्रेता आणि फार्मासिस्ट यांचा कोरोना लसीकरण कार्यक्रमाच्या प्राथमिक यादीमध्ये सहभागी करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व फार्मासिस्ट आणि औषध विक्रेत्यांचा यामध्ये समावेश करण्याची मागणी ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर्स असोसिएनशनकडून करण्यात आली आहे.
