कल्याण स्टेशन पश्चिम परिसरातील स्कायवॉकवरील जाहिरात प्रदर्शनाच्या ठेक्यातील गोलमाल प्रकरणी पालिकेतील निलंबित अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त अनिल लाड, इस्टेट मॅनजर प्रकाश ढोले, तत्कालीन उपायुक्त सुरेश पवार यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या बड्या अधिकार्‍यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र महासभेच्या मंजुरी प्रतीक्षा लागली आहे.
कल्याण स्कायवॉक एमएमआरडीएच्या माध्यमातून बांधण्यात आला आहे. एमएमआरडीएकडून मे आयकॉन अ‍ॅडव्हरटायझिंग या ठेकेदाराला १४ डिसेंबर २०१० ला दोन वर्षासाठी ठेका देण्यात आला होता. मात्र २०१२ ला ठेक्याची मुदत संपवून ही ठेकेदाराकडून जाहिरात सुरूच होते. २०१३ पासूनची जाहिरात प्रदर्शनाची थकीत रक्कम निश्चित करूनही संबंधीत अधिकारी वसूल करू शकले नाही. तसेच नव्याने ठेकेदार नियुक्तीची कारवाई न करणे असा ठपका त्या अधिकार्‍यांवर ठेवण्यात आला आहे. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत हे मालमत्ता विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त होते. मात्र त्याकाळात त्यांनी संबंधित ठेकेदाराकडून थकीत रक्कम वसूल केली नाही. तसेच त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र त्यांनी ती नोटीसही स्वीकारली नव्हती.
सध्या लाचखोरीच्या प्रकरणात निलंबित आहेत. तर पवार हे मागच्या महिन्यात सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्या काळात असलेल्या सर्व अधिकार्‍यांनी कर्तव्यात कसूर करून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी या अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवून विभागीय चौकशी करण्याची प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनी २० ऑगस्टच्या महासभेसमोर ठेवला आहे. २०१६ च्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार सरदार तारासिंग यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळीच मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेकडून कारवाई न करणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तीन वर्षांनंतर अधिकार्‍यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी आला आहे. त्यामुळे महासभेच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधले आहे.
