मुंबई महापालिकेचा आर्थिक डोलारा आता कमकुवत होवू लागला आहे. मालमत्ता करापाठोपाठ आता दुसर्‍या क्रमांकाच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेल्या इमारत प्रस्ताव व विकास नियोजन विभागाच्या माध्यमातून इमारत बांधकामाबाबत वसूल करण्यात येणारा विकास शुल्काची टक्केवारीही घसरली आहे. विकास शुल्काच्या अपेक्षित ३४५३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १५ जानेवारी २०२०पर्यंत केवळ १५७९ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल झाला आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसाय मंदीत असल्याने पुढील अडीच महिन्यांत हा महसूल जास्तीत जास्त २ हजार कोटींपर्यंत वसूल होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे तब्बल १५५० कोटी रुपयांचा महसूल घटला जाण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
मुंबई महापालिकेच्या आगामी सन२०२०-२१ चा अर्थसंकल्प येत्या महिन्यातील ३ ते ४ फेब्रुवारीला सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, चालू अर्थसंकल्पात महापालिकेने अपेक्षित महसूलात जकातीपोटी करावयाच्या भरपाईसाठी अनुदान सहाय म्हणून ९०७३- २८ कोटी रुपये, मालमत्ता कर ५०१६.१९ कोटी रुपये, विकास नियोजन खात्याच्या प्राप्तीपासून३४५३.६४ कोटी रुपये आदी प्रमुख स्त्रोतांमधून महसूल अपेक्षित आहे. परंतु जकातीच्या भरपाईसाठी जीएसटीतून शासनाकडून निश्चित रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे. परंतु मालमत्ता कराच्या अपेक्षित महसूलातून आतापर्यंत ५०१६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २२०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. तर ३४५३.६४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १५७९ कोटी रुपयांचा महसूल १५ जानेवारी २०२०पर्यंत वसूल करण्यात आले आहे.
मुंबईत गेल्या काही महिन्यांपासून इमारत बांधकामांना खिळ बसलेली असून त्याचा फटका या बांधकामांना दिल्या जाणार्‍या परवानगीसाठी आकारल्या जाणार्‍या विकास शुल्काच्या महसूलावर होत आहे. बांधकाम व्यवसाय मंदित असल्यामुळे त्याचा अप्रत्यक्ष फटका महापालिकेला बसत नाही. त्यामुळे बांधकामांचा कल पाहता महापालिकेला विकास शुल्काच्या महसुलाचा आकडा दोन हजार पार नेता येणार नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर व विकास शुल्कांमधून साडेतीन हजार कोटींचा महसूल घटण्याचीही भितीही अधिकार्‍यांकडून वर्तवली जात आहे.
विरोधकांकडून आर्थिक परिस्थितीवर श्वेतपत्रिकाची मागणी
मुंबई महापालिकेची आर्थिक डोलारा कमकुवत होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात असतानाच विरोधी पक्षनेते रवी राजा, सपाचे गटनेते आमदार रईस शेख आणि राष्ट्वादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली आहे. या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विशेष सभेचीही मागणी विरोधी पक्षांनी महापौरांना निवेदन देत केली आहे.
इमारत बांधकामांपासून प्राप्त होणार्‍या विकास शुल्काची वार्षिक वसूली
वर्ष———— अपेक्षित महसूल——–वसूल महसूल
सन २०१५-१६—–४५२५ कोटी रुपये——४२२२ कोटी रुपये
सन २०१६-१७—–५२०६ कोटी रुपये—— ३९२९ कोटी रुपये
सन २०१७-१८—–२६८० कोटी रुपये—— २५४५ कोटी रुपये
सन २०१८-१९—–२१२९ कोटी रुपये—— १८५० कोटी रुपये
सन २०१९-२०—– ३४५३.६४कोटी रुपये—-१५७९ कोटी रुपये(जानेवारीपर्यंत)
