ठाणे : बुलेट ट्रेन, समृध्दी महामार्ग, दिल्ली फ्रेड कॉरीडॉर, नेवाळी विमानतळाचा प्रश्न, २७ गावांतील ग्रोथ सेंटर आदी मोठमोठ्या प्रकल्पांमध्ये आगरी, कोळी भूमीपुत्रांच्या जमिनी लाटल्या जात असून त्यांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याने त्या विरोधात ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यातील आगरी-कोळी भूमीपूत्र आता सरकारविरोधात एकवटला आहे. या परिसरात सुमारे ६० ते ७० लाख आगरी कोळी भूमीपूत्र आहेत. भूमीपुत्रावरील अन्यायाविरोधात त्या त्या ठिकाणी बैठकाही घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे आगरी कोळी भूमीपुत्रांचा सरकारविरोधातील रोष दिवसेंदिवस वाढतच आहे. हा रोष वाढत राहिला तर आगामी निवडणुकीत भाजपला त्याचा चांगलाच फटका सहन करावा लागणार आहे.
मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारनेही कंबर कसली आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील सुमारे ७७.४५ हेक्टर वनक्षेत्र बाधित होत आहे. ठाणे जिल्ह्याचा समावेश सर्वाधिक आहे. शेतकर्‍यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर बाधित होत आहेत. जेएनपीटी ते दिल्ली फ्रेड कॉरिडॉर या प्रकल्पाचा मार्गही ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातून जातो आहे. यामध्येही शेतकर्‍यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात बाधित होत आहेत. मात्र रेल्वेकडून योग्य तो मोबदला मिळत नसल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. मुंबई, नागपूर समृध्दी महामार्ग हा शेतकर्‍यांच्या सुपीक जमिनीतून जात असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. समृध्दी महामार्गाच्या जमीन संपादनाची प्रक्रियाही अखेरच्या टप्प्यात आली आहे. कल्याण- डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांतील १० गावांमध्ये ग्रोथ सेंटर आणि ५ गावांवर टीपी स्कीम (टाऊन प्लानिंग) अशा १५ गावांवर आरक्षण टाकली आहेत. १ हजार ८६ हेक्टरवर हे ग्रोथ सेंटर उभारण्यात येणार असून त्यासाठी १ हजार ८९ कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मात्र २७ गावांत हजारो एकर शेतजमीन आहे. ग्रोथ सेंटर आणि टीपी स्कीममध्ये शेतकर्‍यांची जमीन बाधित होत असल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे.
दुसर्‍या महायुध्दाच्यावेळी संरक्षण खात्याने अंबरनाथ तालुक्यातील नेवाळी विमानतळासाठी स्थानिक शेतकर्‍यांची जागा घेतली होती. मात्र स्वातंत्र्यानंतरही त्या जागा परत न केल्याने भूमीपुत्रांनी हिंसक आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाला एक वर्ष झाले आहे. तसेच ठाण्यातील बाळकुम, कोलशेत, ढोकाळी, माजिवडा तसेच घोडबंदर परिसरातील आगरी कोळी भूमीपूत्र सरकारविरोधात एकवटले आहेत. भूमीपुत्रांच्या जमिनीवर रस्ते, गार्डन , मेट्रो कारशेड, आरटीओ कारशेड आदी प्रकारचे आरक्षण टाकण्यात आले आहेत.
ठाणे पालिकेकडून वॉटर फ्रंड प्रकल्प राबवून खाडी किनारी सुशोभीकरणाचे प्रकल्प राबवले जात असल्याने मासेमारी आणि रेतीचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. त्यामुळे भूमीपु़त्रांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच बाळकुम येथे आगरी कोळी समाजाची मोठी सभा झाली. त्या सभेत सरकारविरोधात तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला. तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्यासाठी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा गेल्या तीन वर्षांपासून लढा सुरू आहे. मात्र अजूनही निर्णय झालेला नसल्याने त्यांच्यातही असंतोष पसरला आहे. ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक भूमीपूत्र सरकारच्या भूमिकेवर खूश नाहीत. त्यामुळे भूमिपूत्र सरकार विरोधात आहेत.
मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आणि नाशिक आदी परिसरात आगरी कोळी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. मुंबई ठाण्याचा विकास हा भूमीपुत्रांच्या जागेवरच झाला आहे. त्यावेळी मोठे मन करून त्यांनी विकासाला जागा दिलेल्या आहेतच. पण आता पुन्हा मोठ्या प्रकल्पांसाठी भूमीपुत्रांच्या जमिनी लाटल्या जात आहेत. मात्र त्यांना कवडीमोल भावाने मोबदला दिला जातो. त्यांना रोजगार दिला जात नाही. गावठाणे आणि कोळीवाड्यावर झोपडपट्टीच्या स्कीम लादल्या जात आहेत. अनेक जागांवर आरक्षण टाकली जात आहेत. त्याला आमचा विरोध आहे. नागपूर अधिवेशात बुलेट ट्रेन, कॉरिडॉर, २७ गावांचे ग्रोथ सेंटर, समृध्दी महामार्ग, कोळीवाडे, गावठाण सगळ्याच प्रकल्पाविषयी चर्चा झाली आहे. पण त्याची अमलबजावणी होत नाही. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असून, त्यामुळे येत्या अधिवेशनात आगरी-कोळी समाजाचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी आम्ही बैठका घेत आहोत. त्यात लोकांचा रोष वाढतोय. आगामी निवडणुकीत त्याचा नक्कीच परिणाम होईल.
-संतोष केणे, नेते, आगरी-कोळी भूमीपूत्र महासंघ
२७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनही दिले होते. त्यामुळे त्यांनी यामध्ये लक्ष घालावे. दोन महिन्यात शासनाने योग्य तो निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच २७ गावांतील रजिस्ट्रेशन बंद करण्यात आले आहे, ते त्वरीत सुरू करण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यात सुमारे ६० ते ७० लाखांच्या आसपास आगरी कोळी समाज आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्याला लागूनच हे तीन जिल्हे आहेत. त्यामुळे या भागाला विशेष महत्त्व आले आहे. विकासाला आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र भूमीपुत्रांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेताना त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत. इथल्या भूमीपुत्रांना नेस्तनाबूत करू नये. त्यांचही वास्तव्य अबाधित राहिले पाहिजे.
-गुलाब वझे, अध्यक्ष सर्वपक्षीय संघर्ष समिती
