मुंबई महापालिकेच्या कंत्राट कामांच्या निविदेत पात्र ठरणार्‍या कंपन्या प्रत्यक्षात अन्य कंपन्यांना सब कंत्राट देत असल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला. यातील एक प्रकार त्यांनी उघडकीस आणत अशा कामांची चौकशी करण्याची मागणीही जाधव यांनी केली. अशा प्रकारे उपकंत्राट देणार्‍या मिशिगन इंजिनियरिंग आणि आयटीडी सिमेंटेशन या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
मुंबईतील विकास कामांसाठी महापलिका निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदाराची निवड करते. एखाद्या पात्र कंत्राटदाराला मंजूर झालेल्या कामांपैकी २५ टक्के काम उप कंत्राटदाराला देण्याची मुभा आहे. परंतु सध्या कंत्राट मंजूर झालेली कंपनी कामाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या आणि निविदेत भाग घेऊ शकत नसलेल्या कंपन्यांना १०० टक्के कामे करण्यास देत आहेत. ठेका एकाने घ्यायचा आणि दुसर्‍याने काम करायचे असा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे मुंबईतील विकास कामांचा दर्जा घसरत चालला असल्या चे दाखवून देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आतापर्यंत वाटप झालेल्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आयटीडी सिमेंटेशन या कंपनीने मिशिगन इंजिनियरिंगच्यावतीने निविदा मागवल्याचे म्हटले आहे. आयटीडीने अधिकृत २५ टक्के कामाचे सब कॉन्ट्रॅक्ट केले असे म्हटले आहे. पण या कंपनीने मिशिगन कंपनीसोबत २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त सब कॉन्ट्रॅक्ट मिळवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची शहानिशा करण्यासाठी सक्षम लेखाधिकारी नेमण्यात यावा आणि आयटीडी व मिशिगन दरम्यानची सर्व खात्यांची पडताळणी करण्यासंदर्भात जीएसटी, आयटी, इओडब्लू आणि आरओसी इत्यादी कार्यलयांकडे अधिकृत लेखी पत्रव्यवहार करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली. विशेषतः या निविदा प्रकरणी आतापर्यंत झालेल्या सर्व व्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. स्टॅण्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंटस अर्थात एसबीडी संदर्भात प्रशासनाने कठोर अटी व शर्तीचा अंतर्भाव करावा, जेणेकरून भविष्यात अशाप्रकारची बेकायदेशीर पद्धत कोणी अवलंबवणार नाही, अशी सूचना त्यांनी केली.
सत्यता पडताळण्याचे धोरण नाही
महापलिका सदैव निविदेत भाग घेणार्‍या सर्व कंपन्यांच्या अधिकार पत्राची पडताळणी करते. मात्र अद्यापपर्यंत कराराचा हक्क सांगणार्‍या कंपन्यांकडून प्रत्यक्ष गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप होत आहे. याची सत्यता तपासण्याचे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांची कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे. दोषींना दंड करून काळ्या यादीत टाकता येईल असे जाधव यांनी पत्रात म्हटले आहे.
