भारत हा कृषीप्रधान देश असून राज्यात, केंद्रात येणार्‍या प्रत्येक सरकारचे धोरण हे शेतकरी केंद्रीत असते. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. गेल्या चार वर्षांत केंद्राकडून राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी १२,७५३ कोटींचा निधी आला. राज्याने याच कालावधीत १४हजार ६३४ कोटी शेतकर्‍यांना दिले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत राज्याने २४ हजार कोटी मंजूर केले. बळीराजा जगला पाहीजे म्हणून मागील ४ वर्षांत केंद्र आणि राज्य मिळून ५१ हजार ४०० कोटींच्या निधीची घोषणा झाली. मात्र दुष्काळनिधी, कर्जमाफी आणि नैसर्गिक आपत्तीपुढे गुढघे टेकत तब्बल ११ हजार ९९५ शेतकर्‍यानीं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहीती पुढे आली आहे. यावरून सरकारचे शेतकर्‍यांबाबतचे धोरणच चुकतंय, हे उघड होत आहे.
शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकारकडून अनेक घोषणा करण्यात येतात. मात्र त्याचे प्रत्यक्षात लाभ शेतकर्‍यांना पोहचतच नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात तब्बल ११,९९५ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. युती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ या नावे राज्यातील शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. या कर्जमाफीचा राज्यातील 90 टक्के शेतकर्‍यांना फायदा होणार असा दावा सरकारने केला. मात्र या कर्जमाफीपासून प्रत्यक्षात राज्यातील 46 लाख शेतकरी वंचितच राहिला.
राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी केली. राज्याच्या आजवरील इतिहासातील ही ३४ हजार कोटींची सर्वाधिक मोठी कर्जमाफीची घोषणा होती. त्यातून सरकारला अपेक्षित ८९ लाख शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ होणार होते, तसा दावा सरकारने केला होता. परंतु सरकारने त्यासाठी कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सक्ती केली. ज्यात अनेकविध कागदपत्रांची जोडणी करण्यासही सांगितले. या सर्व जाचक अटींनियमांमुळे राज्यातील कर्जबाजारी शेतकर्‍यांची संख्या मोठ्या संख्येने कमी झाली. सरकारने ऑनलाईन पडताळणीनंतर लाभार्थी शेतकर्‍यांची संख्या ५१ लाख झाल्याचे जाहीर केले. त्यांच्यासाठी सरकारने २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. नुकत्याच पार पडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी त्यांच्या भाषणात ४३ लाख कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या खात्यात या कर्जमाफी योजनेतील १८ हजार ३६ कोटी रुपये टाकल्याचे सांगितले. यावरून अद्याप ८ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित असून ६ कोटी रुपये अद्याप पडून आहेत.
या कर्जमाफीनुसार दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज ज्या शेतकर्‍यांवर आहे त्यांचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येईल, तर उर्वरित 6 टक्के शेतकर्‍यांच्या कर्जफेडीत दीड लाख रूपये राज्य सरकारचा वाटा असेल अशा प्रकारे राज्यातील 89 लाख शेतकर्‍यांपैकी सुमारे 36 ते 38 लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा या निर्णयामुळे कोरा होईल, असेही सरकारने म्हटले होते. प्रत्यक्षात मात्र ही कर्जफेडीची योजना राबवताना शेतकर्‍यांकडून ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यात आले. बँकांकडूनही स्वतंत्रपणे शेतकर्‍यांच्या कर्जाची माहिती घेण्यात आली. शेतकर्‍यांची ग्रीन लिस्ट जाहीर करण्यात आली. तोवर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. या सर्व किचकट प्रक्रियेनंतर आतापर्यंत केवळ 18 हजार कोटींची कर्जमाफी झाली. राज्यातून ऑनलाईन दाखल झालेल्या 58 लाखांपैकी गेल्या अडीच महिन्यात अवघ्या 8 लाख 34 हजार 999 शेतकर्‍यांची यादी अंतिम करण्यात आली. अंतिम झालेल्या यादीतही प्रचंड घोळ होता. त्याच्या दुरुस्तीसाठी आणखी कालावधी लागला. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणार कधी, असा सवाल शेतकर्यांमधून केला जाऊ लागला. ऑनलाईन दाखल शेतकर्‍यांचे अर्ज आणि बँकेची माहिती यामध्ये तब्बल 13 लाख शेतकर्‍यांचा फरक समोर आला. त्यामुळे याद्यातील घोळ चव्हाट्यावर आला.
भाजपचे शेतकरी विरोधी धोरण मोदी आणि फडणवीस यांच्या सरकारचे धोरण हे शेतकरीविरोधी असल्याचे गेल्या पाच वर्षांतील त्यांच्या कारभारावरून दिसून आले आहे. शेतमालाचे पडलेले भाव, हमीभाव देण्यात कुचराई, दुष्काळ आणि शेतीकडील दुर्लक्षामुळे शेतकरी हवालदिल झाला. फडणवीस यांनी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी केली खरी, पण त्यातील प्रचंड गोंधळामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले.
– पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
भाजप सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी मंजुर झालेल्या २४ हजार कोटी रूपयांपैकी १८ हजार कोटी रूपये ४२ लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणार्‍या ८२ लाख शेतकर्‍यांपैकी ४२ लाख शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. तर उर्वरीत शेतकर्‍यांना लवकरच ही आर्थिक मदत मिळेल.केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकार शेतकर्‍यांसोबत आहे.
-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
९ वर्षांत केंद्राकडून १५,४०५ कोटींचा निधी
केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी २०११ पासून गेल्या नऊ वर्षांत १५,४०५ कोटी रुपये महाराष्ट्राला दिले. त्यापैकी २०११ ते २०१४ मध्ये २,६४२ कोटी, २०१५ ते २०१६मध्ये ५,००० कोटींचा निधी तर २०१७ ला ३,०४९ कोटी रुपये मिळाले. २०१९ मध्ये राज्याला ४,७१४ कोटी रुपये घोषित करण्यात आले.
नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना राज्याची मदत
२०1५- 1६ (5367.65 कोटी)
२०1६ -1७ (5937.22 कोटी)
२०17 – 18 (346.8 कोटी)
जुलै 201८ अखेर ( 2984. 86 कोटी)
