मुंबई:-मुंबईसह राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. तर काही दिवसांपूर्वी येथील कॅण्टीनचा प्रश्न देखील गंभीर झाला होता. त्यानंतर आता 2012 सालापासून सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात असलेल्या जेवणा बाबत नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला व जेवणाचा मेनू बदलण्यात आले. मात्र कॅण्टीनसाठी इटेंडर काढण्यात आलेली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रहार विद्यार्थी संघटनेने हा आरोप केला असून याविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मुंबईसह राज्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत वसतिगृहात चालविले जात आहेत. मागील चार महिन्यापासून मुंबई शहर विभागातील सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहातील मेस कंत्राटदाराचे बिल न दिल्याने विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून काही दिवसापूर्वी एक दिवस जेवण बंद ठेवण्यात आले होते तेव्हा कुठे शासन दरबारी दखल घेतली असली तरी अजून पर्यंत बिल मिळाली नसल्याचे कंत्राटदार सांगण्यात येत आहे. तर सामजिक न्याय मुंबई शहर विभागातील मुलामुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा चार महिन्यापासून निर्वाह भत्ता सुदधा मिळाला नाही त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या दैनंदिन अभ्यासात अडचणी येत आहेत. निर्वाह भत्ता हा अत्यावश्यक बाब आहे परंतु अधिकारी गंभीर नसल्याने निर्वाह भत्ता उशिरा मिळत असल्याची तक्रार याठिकाणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याप्रश्नाकडे गंभीरतेने घ्यावे, अशी मागणी मनोज तेकाडे यांनी केली आहे.
काय आहेत संघटनेच्या मागण्या
1)महिन्याच्या 1 तारखेला निर्वाह भत्ता मिळालाच पाहिजे
2)स्वच्छ आणि शासन निर्णयानुसार जेवण मिळालेच पाहिजे.
3)कंत्राट ई टेंडरिंग करूनच देण्यात यावे .
4)करार पत्रातील 3 महिने न बिल दिल्यास मेस चालविण्याची पात्रता असावी ही अट रद्द करून ती 2 महिने करावी.
5)महागाई निर्देशांकानुसार जेवणाचा दर वाढविण्यात यावा
