मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये प्राचार्यांप्रमाणेच उपप्राचार्यांंंच्या जागा रिक्त आहेत. यासंदर्भात प्राध्यापक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा धारण केल्यानंतरही अनेक ठिकाणी उपप्राचार्य पदांच्या नियुक्ती नियमानुसार होत नसल्याची समस्या समोर आली आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या मुक्ता आणि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य (ABRSM्) या संघटनेने याप्रश्नी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली असून याप्रकरणी तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या या मागणीला शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक पवित्रा दर्शविला असून यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन तावडे यांनी यावेळी दिले आहे.
मुंबईसह राज्यातील प्राध्यापकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य (ABRSM्) संघटनेच्या शिष्टमंडळाने काही दिवसांपूर्वी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी वरील आश्वासन दिले असून याशिवाय इतर अनेक मागण्यांसंदर्भात त्यांनी शिक्षण मंत्रालयात सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या शिष्टमंडळात अनिल कुलकर्णी, सुभाष आठवले, शंखेर चंद्रात्रे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. या शिष्टमंडळाने संपूर्ण राज्यभरातील शिक्षकांचा रोष त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला आणि यावर तोडगा न निघाल्यास राज्यस्तरीय आंदोलनाचा इशारा देखील दिला असल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे.
या भेटीत केंद्र सरकारच्या18 जुलै 2018 च्या राजपत्रातील तरतुदीनुसार पीएचडी आणि एमफीलसाठी प्रोत्साहन पर वेतन वाढ तसेच रिफ्रेशर , ओरियनटेशन (RC/ OC) / Short Term Course साठी मुदतवाढ देण्याबाबत कुलगुरू, शासनाचे प्रतिनिधी व शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधीची नेमून कार्यवाही करण्यासही तयारी दर्शविली आहे. तर कॅसचे फायदे हे मुलाखतीच्या दिनांकापासून लागू करणेसाठी जे प्राध्यापक लाभ मिळणेस पात्र आहेत त्यांनी प्राचार्य आणि विद्यापीठाकडे अर्ज केल्यानंतर पुढील ६ महिन्यात त्याचे कॅस करण्याची जबाबदारी प्राचार्य आणि विद्यापीठांची राहील आणि तसे न झाल्यास संबंधित प्राध्यापकाला कॅस लागू होईल. आणि ज्यांनी ही प्रकिया करण्यास विलंब लावला त्या विद्यापीठातील संबंधित अधिकारी आणि प्राचार्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासंदर्भात ही चर्चा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाप्रमाणे २०० बिंदूनामावली आरक्षण, नेट-सेट आणि ७१ दिवसांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देखील शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहेत.
