राज्यातील आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या मानधन वाढीबाबतचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असून मानधन वाढीत तिप्पट वाढ व्हावी, अशी मागणी करत महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने मंगळवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले. मानधन वाढीबाबत राज्याचे अर्थमंत्री, आरोग्यमंत्री यांच्याकडून फक्त आश्वासनंच मिळाली असून मानधनवाढीचा शासकीय निर्णय आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी व्हावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्यात ६९ हजार आशा स्वयंसेविका असून ३ हजार ५०० गटप्रवर्तक आहेत. आशा स्वयंसेविकांचा मोबदला हा कामावर आधारीत आहे. तूर्तास आशा सेविकांना २ हजार ५०० तर गटप्रवर्तकांना ८ हजार ७२५ रुपये मानधन दिले जाते. हे मानधन अल्प असल्याचे यावेळी समितीकडून सांगण्यात आले. हे मानधन किमान वेतनाखाली असून त्यांना वेठबिगारासारखे वागवले जाते. सरकारी सेवेत कायम करेपर्यंत अंगणवाडी सेविकेएवढे मानधन व्हावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अन्य राज्यांतील आशा स्वयंसेविकांना दहा हजार रुपयांपर्यंत मानधन असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
ऑगस्ट महिन्यात देखील केलं होतं आंदोलन
तसेच, गटप्रवर्तक आणि आशा स्वयंसेविकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा अशीही समितीची मागणी आहे. या मागण्यांबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत फेब्रुवारी तसेच जून महिन्यातील चर्चेत आश्वासन देण्यात आले. या चर्चेत आशा स्वयंसेविकांना सायकल देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. या सर्व मागण्यांना घेऊन ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुमारे २० हजार आशा स्वयंसेविकांनी आणि गटप्रवर्तकांनी जिल्हा परिषदांवर मोर्चे काढले होते.
आंदोलनानंतर अर्थमंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यानुसार २७ ऑगस्टला वित्त विभाग, आरोग्य खाते आणि संघटनेचे प्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक होईल असे सांगण्यात आले. पण, आचारसंहितेच्या आधी तिप्पट मानधनाचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे.
एम. ए. पाटील, निमंत्रक, महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती
