इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. या आणीबाणीला विरोध केला म्हणून 1 महिन्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिलेल्यांना दरमहा 10 हजार रुपये आणि त्यांच्यानंतर वारसदार असलेल्या व्यक्तीला दरमहा 5 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे, तर आणीबाणीला विरोध केला म्हणून 1 महिन्यापेक्षा कमी काळ तुरुंगात राहिलेल्यांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि त्यांच्यानंतर वारसदार असलेल्या व्यक्तीला दरमहा 2500 रुपये मानधन दिले जाणार आहे. हे धोरण 2 जानेवारी 2018 पासून राबवले जात आहे. मिसा अंतर्गत तसेच डीआयआर राजनैतिक अथवा सामाजिक कारणासाठी अटक झालेल्या व्यक्तींना मानधन मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. या अधिकाराचा वापर करत ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सगळी कागदपत्रे पूर्ण असलेल्या 19 जणांना मानधन देण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उरलेल्या अर्जांच्या पूर्ततेसाठी नियमानुसार काम सुरू आहे. मानधन मंजूर झालेल्यांपैकी 13 मिसाबंदी, सत्याग्रही कल्याण-डोंबिवली, 3 ठाणे आणि 3 भिवंडी येथील आहेत. हे मानधन सुरू होण्यासाठी विजय वेलणकर, प्रमोद काणे आणि अनिल भदे यांनी विशेष प्रयत्न केले. राज्यातील सर्व मिसाबंदींना वेळेत मानधन मिळावे यासाठी लोकतंत्र सेनानी संघ महाराष्ट्र प्रयत्नशील आहे. मिसाबंदी आणि सत्याग्रहींना हे मानधन मिळाल्यावर त्यातील काही भाग सामाजिक कार्याला देण्याची योजना असल्याचे अनिल भदे यांनी सांगितले आहे.
25 जून 1975 ते 31 मार्च 1977 या कालावधीत आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान, यथोचित गौरव करण्यासंबंधीचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव 2 जानेवारी 2018ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला होता. यासाठी 14 फेब्रुवारी 2018 ला मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली गेली. या समितीने यासंबंधीचे धोरण आखले. महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित झालेल्या समितीचे राज्याचे कृषीमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, राज्यमंत्री, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, प्रधान सचिव आणि उपसचिव स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष हे सदस्य होते. यासंदर्भातील शासकीय निर्णय दिनांक 3 जुलैला सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केला. याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत सुरू झाली. यासाठी एक शपथपत्राचा नमुना तयार केला गेला आणि योग्य कागदपत्रांसह अर्ज मागविण्याची व्यवस्था केली गेली. यातून ठाणे जिह्यातील 91 मिसाबंदी आणि सत्याग्रहींचे अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 31 अर्ज पहिल्या टप्प्यात सरकारकडे पाठवून त्यांचे मानधन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आले.
