जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूची लागण राज्यातही वेगाने पसरत आहे. या रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी शासनाने राज्यभर अनेक प्रतिबंधात्मक उपायोजना लागू केल्या आहेत. त्यादृष्टीने राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोविड १९) प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च, २०२० पासून लागू करुन खंड २, ३ व ४ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. या अधिनियम व नियमानुसार साथरोग अधिनियमाच्या खंड २ (१) नुसार महानगरपालिका आयुक्त हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कोव्हिड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या करण्यासाठी ते सक्षम असतील असे कायद्याने घोषित करण्यात आले आहे. त्याद्वारे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाने दिनांक २१ मे, २०२० च्या अधिसूचनेद्वारे पब्लिक ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांना रुग्णांना बिल आकारणी बाबत व रुग्ण सेवेबाबत सविस्तर निर्देश दिलेले आहे. शासनाने अशा रुग्णालयांच्या ८० टक्के बेड्स शासकीय नियंत्रणाखाली ठेवण्याबाबत काही निर्देश दिले आहेत. आरोग्य विषयक विविध योजना अंतर्गत रुग्णांना लाभ दिले जात असून असे लाभ संबंधित रुग्णास देण्याबाबतही अशा रुग्णालयांवर जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे.
वरील बाबींचा विचार करून पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात असलेल्या खाजगी रुग्णालयांची लेखा व अनुषंगिक बाबी तपासण्यासाठी लेखा परिक्षक म्हणून रोशनी रसाळ, लेखाधिकारी, सिडको भवन आणि आर. डी. दातार, लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, कोकण भवन यांची नियुक्ती केले आहे. नियुक्त केलेले हे अधिकारी शासनाचे वेळोवेळी प्राप्त निर्देश विचारात घेऊन संबंधित खासगी रुग्णालयांची तपासणी करणार आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार कारवाई प्रस्तावित करणार आहेत, अशी माहिती उपायुक्त जनसंपर्क जमीर लेंगरेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
हेही वाचा –
शिर्डीत गुरुपौर्णिमेला भव्य रक्तदान आणि प्लाझ्मा शिबीराचे आयोजन
