गेल्या २५ वर्षांत, चार आमदार,आणि सहा मुख्यमंत्र्यांना जे जमले नाही, किंबहुना जे करण्याची इच्छाशक्ती या सगळ्यांनी दाखवली नाही ते राजकीय धाडस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवले आहे. बीडीडी चाळींच्या विकासासाठी नव्या मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. या मंडळाच्या अध्यक्षपदी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहणार आहेत. तर सह अध्यक्ष म्हणून गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून सुनील राणे यांचा या मंडळात समावेश असेल. याचबरोबर गृहनिर्माण प्रधान सचिव, नगरविकास प्रधान सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि म्हाडा मुंबई बोर्डाचे अध्यक्ष यांचा मंडळात समावेश असेल.
वरळीत १२२, डिलाईल रोड येथे ३२, नायगावमध्ये ४० बीडीडी चाळी आहेत. या चाळींमध्ये जवळपास ९० टक्के मराठी भाषिक राहतात. वरळीतील १६० चौरस फुटाच्या एका सदनिकेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रतिमहा ४५ रुपये वसूल करत असून त्याबदल्यात पाणी, शौचालय, सफाई कामगार याची जबाबदारी सरकारवर असते. १९२१ ते २३ यादरम्यान बनवण्यात आलेल्या ब्रिटिशकालीन या चाळींमध्ये पिढ्यान्पिढ्या लोक राहत आहेत.
गेली पंचवीस वर्षे या चाळींच्या पुनर्विकासाच्या बाबतीत अनेक आंदोलने, मोर्चा, सभा, बैठका घेण्यात आल्या. वरळी येथील बीडीडी चाळींमध्ये १६ इमारती पोलिसांच्या आहेत. याबाबतीतही गृहखाते, गृहनिर्माण खाते उदासीन असल्यामुळे पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मिटलेला नाही. २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भाजपचे स्थानिक नेते सुनील राणे यांनी याबाबत जोरदार पाठपुरावा केला. त्याला मुख्यमंत्री आणि आणि तत्कालीन म्हाडाचे उपाध्यक्ष संभाजी झेंडे यांनी सकारात्मक पाठिंबा दिला. त्यानुसार २२ एप्रिल २०१७ रोजी बीडीडीच्या पुर्ननिर्माणासाठी शुभारंभ करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या परिसराच्या विकासासाठी खोदकामाला सुरुवात केली. मात्र त्यानंतर संभाजी झेंडे निवृत्त झाल्याने हा संपूर्ण प्रकल्प ‘जैसे थे’ अवस्थेत होता.
फक्त वरळी परिसरात दहा हजार घरांची रहिवाशांसाठी निर्मिती करून तितकीच घरे गृहनिर्माण व अन्य विभागामार्फत खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. यातील काही घरे ही परवडणार्‍या किमतीतील घरांच्या प्रवर्गात समाविष्ट केली जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत घरांच्या निर्मितीची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपवण्यात आली असून बांधकामासाठी जागतिक पातळीवरच्या कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे.
याठिकाणी असलेल्या जांबोरी मैदानाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्याचे अस्तित्व कायम ठेवत मंडई ,सिनेमागृहे, शाळा, महाविद्यालय, क्रीडांगण ,यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे रहिवाशांना ५०० चौरस फुट चटई क्षेत्राचे दोन बेडरूमचे घर, त्याचा दहा वर्षांचा देखरेखीचा खर्च, पूर्णतः म्हाडाचे नियंत्रण आणि विकास अशी ही योजना आहे.
६५ एकरवर पसरलेल्या वरळीच्या बीडीडी चाळीतील जमिनीच्या मालकीसंदर्भात खूपच गुंतागुंत होती. या मुख्तार पत्रावर ब्रिटनच्या राणीचे नाव होते. सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने राणीचं नाव काढून महाराष्ट्र सरकारचे नाव लावण्यासाठी सुमारे सहा महिन्याहून अधिक काळ घेतला. अशा एक ना अनेक गोष्टींमुळे सरकारी पातळीवरच या प्रकल्पाला खूपच उशीर झाला. त्यानंतर गेली २० वर्षे या प्रकल्पासाठी एकहाती प्रयत्न करणारे सुनील राणे, मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार आणि मुंबई म्हाडाचे अध्यक्ष मधू चव्हाण या तिघांच्या वादात या प्रकल्पाला आणखी उशीर झाला.
गेल्या पंचवीस वर्षांत अनेक राजकीय नेत्यांनी बीडीडी चाळवासियांना आश्वासने दिली. मात्र प्रत्यक्षात कोणीही प्रामाणिक हालचाल केली नाही. अपवाद, मंत्री असताना नारायण राणे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे या रहिवाशांची कैफियत मांडली होती. मात्र पृथ्वीराज यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले.
वरळी परिसरातील राष्ट्रवादीचे नेते सचिन अहिर पंधरा वर्षे आमदार होते. त्यातील ११ वर्षे त्यांच्याकडे गृहनिर्माण मधील महत्त्वाच्या जबाबदार्‍यांसह राज्यमंत्रीपदही होते. बीडीडी चाळीच्या पुनर्निर्माणाबाबतीत मात्र अहिर सपशेल अपयशी ठरले. २२ जुलै रोजी अहिर शिवसेनेमध्ये दाखल झाले. मुख्यमंत्र्यांनी विकासासाठी घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार शिवसेनेचे विद्यमान आमदार सुनील शिंदे आणि आणि राष्ट्रवादीचे मुंबईचे नेते सचिन आहिर या दोघांची या मतदारसंघावरची पकड पूर्णपणे खिळखिळी करून टाकली आहे.
मुंबईतील ज्या जमिनींना सोन्याचा भाव आहे, त्यात सगळ्यात वरच्या क्रमांकावर वरळीचा समावेश होतो. वरळीच्या बीडीडी चाळीमध्ये सुमारे एक लाखाच्या जवळपास मतदार आहेत. हा पट्टा शिवसेनेच्या हुकमी मतदारांचा भाग म्हणून ओळखला जातो. मुख्यमंत्र्यांनी गरीब बीडीडी चाळवासियांच्या घरांचा प्रश्न सोडवून विकासाबरोबर राजकीय हिशेबही चुकते केले आहेत.
मेहतांचे दुर्लक्ष, विखेंचा पुढाकार
बांधकाम क्षेत्रातील ’रुचीपूर्ण’ अभ्यास असणार्‍या प्रकाश मेहता यांनी बीडीडी प्रकल्पाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. याशिवाय आशिष शेलार, सुनील राणे आणि चव्हाण या भाजपाच्या नेत्यांमधील शीतयुद्धाने या रहिवाशांच्या पदरी निराशा पडली. फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट ठरू शकणार्‍या या प्रकल्पाकडे नेत्यांनी केलेल्या दुर्लक्षाची किंमत त्यांना मंत्रीपद गमावून चुकती करावी लागली. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गृहनिर्माण विभागाची जबाबदारी घेताच मुख्यमंत्र्यांनी तातडीचा विषय म्हणून बीडीडी चाळींच्या प्रश्नाकडे लक्ष घालण्याच्या सूचना पाटील यांना दिल्या. पाटील यांनी हा प्रश्न समजून घेत या नव्या बोर्डाची निर्मिती केली.
शेलार- राणे- चव्हाण शीतयुद्धाचा फटका
फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ५ जानेवारी २०१५ रोजी संभाजी झेंडे म्हाडाचे उपाध्यक्ष झाले. त्यानंतर पुढील दोन वर्षात त्यांनी या कामाला विलक्षण गती दिली. २०१७ मध्ये शुभारंभ झाल्यानंतर आठ दिवसांनी झेंडे निवृत्त झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू समजला जाणार्‍या मिलिंद म्हैसकर यांची म्हाडा उपाध्यक्षपदी वर्णी लागली. दरम्यानच्या काळात शेलार, राणे आणि चव्हाण या भाजपाच्या नेत्यांमधील शीतयुद्धाने या रहिवाशांच्या पदरी निराशा पडली.
मुंबईसाठी ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला आहे. त्याला या नव्या बोर्डाच्या नियमामुळे खर्‍या अर्थाने चालना मिळून गरिबांना घर आणि सरकारला निधी मिळू शकतो. मी निवृत्त झाल्यानंतर बीडीडी चाळीच्या विकासाच्या कामाचा वेग खूपच मंदावला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा चाळकर्‍यांच्या आशेला पालवी फुटली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातला मानवतेने प्रेरित असलेला असा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
– संभाजी झेंडे, माजी उपाध्यक्ष, म्हाडा.
आपल्याला निवडीचे कोणतेही पत्र मिळालेले नाही. मात्र दोन वर्षांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी १०,००० बीडीडीवासियांना घरे देण्यासाठी कामाचा शुभारंभ केला होता. काही अनौपचारिक कारणांमुळे विकास कामांना थोडा उशीर झाला. मात्र बीडीडीवासियांना नवीन घरांचा ताबा देण्यासाठी फडणवीसच मुख्यमंत्रीपदी असतील. भाजपातील नेत्यांच्या सुंदोपसुंदीचा प्रकल्पाला फटका बसल्याच्या चर्चेत काहीच अर्थ नाही.
-सुनील राणे , सरचिटणीस, मुंबई, भाजप
