मागील चार दिवसांपासून सुरु असलेल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. या संपाबाबत राज्य सरकारची भूमिकाही अधांतरीच असल्याचे दिसत आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे न्यायालयाने आज बैठक घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आजच्या बैठकीत बेस्ट प्रशासनाकडून आज राज्य सरकारला या संपाबाबत नुसती माहिती देण्यात आली.
आज फक्त पाच मिनटांची चर्चा
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी आपल्या मंत्रालयातील दालनात बैठक बोलावली होती . या बैठकीला नगर विकास विभागाचे सचिव नितीन करीर, परिवहन सचिव आशिष सिंग आणि बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे हे उपस्थित होते. पण उशिरा आलेल्या बागडे आणि राज्य सरकारमध्ये संपाबाबत केवळ पाच मिनिटांची चर्चा झाली. यावेळी बागडे यांनी मुख्यसचिव जैन यांना सद्य स्तिथीची माहिती दिली आहे . त्यामुळे उद्या सकाळी ११ वाजता पुन्हा बैठक होणार असल्याचे बागडे यांनी सांगितले.
उद्याच्या बैठकीत होणार चर्चा
उद्या होणाऱ्या बैठकीत मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टचा अर्थसंकल्प समाविष्ट करण्याच्या मुख्य मागणीवरच जोर दिला जाणार असून, तसेच सन २००७ पासून बेस्ट उपक्रमात भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ७,३९०रु. सुरु होणाऱ्या मास्टर ग्रेडमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतन निश्चिती केली जावी. त्याचबरोबर एप्रिल २०१६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन वेतनकराराच्या आधारावर वेतन देण्याच्या मागणीवर यात प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे.
विलीनीकरणाची मागणी केली जातेय
दरम्यान, एकीकडे महापालिकेने बेस्ट कामगार कृती समितीच्या मागण्यांबाबत ताठर भूमिका घेतली आहे. तर दुसरीकडे कामगार संघटनांच्या मागण्या रास्त आहेत का? विलीनीकरणाची मागणी का केली जातेय जर मागणी रास्त असेल तर महापालिका ही मागणी ग्राह्य का धरत नाही याचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने आपलं महानगरशी बोलताना सांगितले.
