खरेदी कक्षातील अधिकार्‍यांमुळे कोट्यवधीची बिले थकली : औषध वितरक

देयके प्रलंबित राहण्यासाठी राज्य सरकारच्या खरेदी कक्षातील अधिकार्‍यांचा हलगर्जीपणा, अकार्यक्षमता व बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप औषध वितरकांकडून करण्यात आला आहे.

राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना पुरवठा करणार्‍या औषध वितरकांची ९७ कोटी रुपयांची देयके अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. ही देयके मंजूर व्हावी यासाठी औषध वितरकरांनी रुग्णालये व महाविद्यालयांना औषध पुरवठा काही दिवसांपासून बंद केला आहे. मात्र देयके प्रलंबित राहण्यासाठी राज्य सरकारच्या खरेदी कक्षातील अधिकार्‍यांचा हलगर्जीपणा, अकार्यक्षमता व बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप औषध वितरकांकडून करण्यात आला आहे.

राज्यातील सरकारी रुग्णालयात आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषधे समान दरात आणि वेळेवर उपलब्ध व्हावी यासाठी हाफकिनमध्ये खरेदी कक्षाची स्थापना करण्यात आली. शासन निर्णयाद्वारे हाफकिन खरेदी कक्षाकडे औषधांची मागणी तसेच निधी वर्ग केल्यानंतर टेंडर प्रक्रियेद्वारे औषध खरेदी करणे. त्यानंतर सर्व रुग्णालयांना वेळेवर व सुरळीत औषधे उपलब्ध करून पुरवठादारांचे देयके लवकर देण्याची जबाबदारी खरेदी कक्षावर सोपवण्यात आली आहे. मात्र शासनाने निधी वर्ग केल्यानंतरही पुरवठादारांचे देयके वेळेमध्ये पारित होत नाहीत. खरेदी कक्षातील जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अकार्यक्षमेतेचा फटका पुरवठादारांना बसत आहे. खरेदी कक्षातील अधिकारी व कर्मचारी फक्त पुरवठा आदेश काढून शासनाच्या डोळ्यात धूळ फेकत आहेत. पुरवठा आदेश दिल्यानंतर औषधांचा पुरवठा झाला का, झाला असल्यास याबाबत आवश्यक असणारी ई-औषधी, अ‍ॅक्स्पटेन्स सात दिवसांत संबंधितांनी पाठवले का? याबद्दल काहीही कार्यवाही खरेदी कक्षाकाडून होत नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे देयके प्रलंबित ठेवली जात असल्याचा आरोप औषध वितरकांकडून करण्यात येत आहे.

औषधांचा पुरवठा झाल्यानंतर पुरवठादार आपली देयके वेळोवेळी खरेदी कक्षाला सादर करतात. खरेदी कक्षाकडे आलेल्या देयकावर कार्यवाही करण्यासाठी अधिकारी तसेच कर्मचारी असताना सुद्धा प्राप्त देयके लवकरात लवकर निकालात काढत नाहीत. देयकांकडे सरासरी तीन ते चार महिने लक्ष देत नाहीत. याकारणामुळे देयके मंजूर होण्यास बराच उशीर होतो. वारंवार पुरवठादारांनी पाठपुरावा केल्यानंतर सुद्धा देयके निकाली काढली जात नाहीत. अशाप्रकारे देयके प्रलंबित असतात. खरेदी कक्षातील कर्मचारी व अधिकारी यांनी वेळेत देयके अदा न केल्यामुळे पुरवठादार कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. पुरवठा उशिरा केल्यास पुरवठादाराला ५ टक्के भूर्दंड लागतो. त्यामुळे पुरवठादारांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डरचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी केला.