स्थलांतरीत मजुरांना गृहराज्यात पाठवण्यासाठी चालवण्यात येत असलेल्या रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करत असल्याच्या भाजपाच्या दाव्यातील फोलपणा उघड झाला आहे. या प्रवाशांच्या तिकीटाचा सर्व खर्च हा राज्य सरकारनेच केला असल्याचे केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. यातून भाजपाचा खोटारडेपणा उघड झाला असून भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आता तात्काळ जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
भाजपाचा समाचार घेताना सावंत पुढे म्हणाले की, स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाचा सर्व खर्च राज्य सरकार करत असतानाही भाजपाचे नेते वारंवार खोटे बोलून दिशाभूल करत होते. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या कामगारांच्या प्रवास खर्चातील ८५ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार उचलत असून १५ टक्के राज्य सरकार करत असल्याचे धादांत खोटे विधान केले होते. चंद्रकांत पाटील यांच्याबरोबरच केंद्रीयमंत्री निर्मला सितारामन, प्रकाश जावडेकरसह अनेक नेतेही यात आघाडीवर होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा करुनही केंद्र सरकार याबाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयातही दाखवायला टाळाटाळ करीत होते. ही जनतेची फसवणूक आणि धादांत खोटेपणा सहन न झाल्याने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसतर्फे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना आदेशाचा कागद दाखवा अन्यथा जनतेची माफी मागा, असे जाहीर आव्हान देण्यात आले होते. भाजपाने हे आव्हान स्विकारण्यापासून पळ काढला. पण आता खोटेपणा उघड झाल्याने चंद्रकांत पाटलांसह समस्त भारतीय जनता पक्षाने जनतेची माफी मागितली पाहिजे अशी संतप्त प्रतिक्रिया सावंत यांनी दिली व जगातील सर्वात खोटा पक्ष म्हणून गिनिज बुकमध्ये भाजपाला सामिल करावे असा टोलाही लगावला.
केंद्रातील भाजपा सरकारने स्थलांतरीत मजुरांसाठी पुरेशा रेल्वे तर सोडल्या नाहीतच, रेल्वे भाड्यात सवलतही दिली नाही याउलट असंवेदनशीलतेचा कळस गाठत या श्रमिक रेल्वेच्या भाड्यावर स्लीपर सेल एक्स्प्रेसच्या अगोदरच्याच दराबरोबरच ३० रुपये सुपरफास्ट चार्ज व २० रुपये अतिरिक्त चार्ज असा ५० रुपयांचा अधिभार लावण्याचा निर्लज्जपणा केला. राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात सामान्य गरीब मजुरांची घोर फसवणूक भाजपाने केली आहे, असेही सावंत म्हणाले.
भाजप पुन्हा तोंडावर पडला
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात याच प्रकरणावरील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने निवेदन करताना हा खर्च कामगारांना पाठवणारे राज्य अथवा ज्या राज्यातील कामगार आहेत. तेथील राज्य सरकार करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच केंद्रातील मोदी सरकारने या मजुरांच्या प्रवास खर्चापोटी एक दमडीही खर्च केली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. यातून भाजपा पुन्हा एकदा तोंडावर आपटला आहे.
रेल्वेचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले
कोरोनाच्या संकटात राजकारण करून विरोधी पक्षांच्या सरकारांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र भाजपाचे नेते करत असून स्थलांतरीत मजुरांच्या संवेदनशील प्रकरणीही त्यांनी गलिच्छ राजकारण केले आहे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयलही यात आघाडीवर असून राज्य सरकार ८० गाड्यांची मागणी करत असताना फक्त ४० रेल्वेच पुरवल्या जात असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारने स्पष्ट करताच रेल्वे मंत्र्यांचा तिळपापड झाला आणि अचानक रात्रीतून १४६ गाड्या पाठवण्याचे आदेश दिले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गाड्यांचे नियोजन करणे रेल्वेला शक्य नव्हेत आणि त्यातून अनेक गाड्या रद्द कराव्या लागल्या. रेल्वेचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले आणि प्रवाशांची प्रचंड गर्दी मुंबईच्या विविध रेल्वे स्टेशनवर झाली. हा सगळा प्रकार राज्य सरकारला बदनाम करण्यासाठी केला होता. त्यातही यांचे ‘जाना था जापान पहुंच गये चीन’ चालू आहे.
