मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांचे बायोमेट्रिक हजेरी संदर्भातही महापालिका आयुक्तांकडे विनंती केली. यावेळी महापालिका आयुक्ता अजोय मेहता यांनी कामगार संघटनांना सुनावले की, ‘बायमेट्रिक नंतर, आधी सातवा वेतन आयोगावर बोला.’ मंगळवारी सातवा वेतन आयोगासंदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पाडली. या बैठकीला महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, सर्व विभागांचे सहायक आयुक्तांसह खात्यांचे प्रमुख, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. या बैठकीत कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बायोमट्रिक हजेरीचा मुद्दा लावून धरला.
काय म्हणाले आयुक्त?
महापालिका कर्मचार्‍यांसाठीही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येत असून १ जानेवारी २०१६ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंतची थकबाकी ही ग्रेड पे, बेसिक वेतन आणि महागाई भत्ता यावर आधारीत असेल. त्यात घरभाडे भत्त्याचा समावेश नसेल. परंतु जानेवारी २०१९ पासून यासर्वांसह घरभाडे भत्ता आदींच्या आधारे २२ टक्के वाढ मिळणार आहे. प्रशासन, शासनाप्रमाणे घरभाडे भत्यांसह वाढ देणार असतानाही कामगार संघटनांनी यावर्षी घरभाडे भत्ता मिळावा, अशी मागणी लावून धरली. परंतु प्रशासन आधीपासून हे देत असल्यामुळे कामगार संघटनांची मागणी फोल ठरली. त्यामुळे कामगार संघटनांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार शेवटच्या टप्प्यात देण्यात येणार्‍या वेतनश्रेणीच्या आधारावर असावी, अशी मागणी केली. परंतु प्रशासन याच आधारे देत असल्याने ही सुध्दा मागणी फोल ठरली आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांनी बायोमेट्रिक हजेरीचा मुद्दा लावून धरला. परंतु बायोमेट्रिक मुद्दा सोडून बोला, असे सांगतानाच आयुक्तांनी याबाबतच्या काही त्रुटी असल्यास पुढील तीन दिवसांमध्ये आपल्याकडे सादर केल्या जाव्यात, असे कामगार संघटनांना सांगितले. तसेच सर्व विभागांच्या सहायक आयुक्तांनाही निर्देश देत याबाबतचा तक्रारी असल्यास आपल्याकडे लेखी कळवले जावेत, असे सांगितले. सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यासाठी येत्या सोमवारी पुन्हा बैठक बोलावली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहिर केले.
