रेल्वे तिकीटासोबतच ज्याप्रकारे अपघात विम्याची तरतूद आहे, त्याप्रमाणेच आता महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना दाखल करण्यापूर्वी बनवल्या जाणार्‍या केसपेपरसोबतच अशाप्रकारे अपघात विम्याची तरतूद करण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत आहे. या अपघात विम्याच्या तरतुदीमुळे रुग्णालयाच्या अंतर्गत भागात झालेल्या दुघर्टनेत जर कुणला दुखापत झाल्यास त्यांना त्याद्वारे विम्याची रक्कम दिली जाऊ शकते. प्रशासन याबाबतचा प्रस्ताव तयार करत असून लवकरच हा प्रस्ताव सभागृहाच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी महापालिका सभागृहात स्पष्ट केले.
केईएम रुग्णालयातील बालरोग रुग्ण कक्षात प्रिन्स राजभर हा चार महिन्याचा बालक दुर्दैवी घटनेत भाजला गेल्यामुळे याचे तीव्र पडसाद महापालिका सभागृहातही उमटले. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आरोग्य विभागाच्या एका प्रस्तावावर बोलतांना, प्रिन्स राजभर प्रकरण हे निष्काळजीपणामुळेच घडल्याने त्याप्रकरणी केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठातांना निलंबित करुन प्रिन्सच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली. यावर सर्वच नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली. त्यावर बोलतांना, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. आश्विनी जोशी यांनी स्पष्टीकरण देताना, ज्या गादीला आग लागली होती, ती ४ ते ५ इंच जाडीची असून आग लागल्याचे निदर्शनास येताच त्या बालकाच्या अंगावर त्वरीत ब्लँकेट टाकून आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. त्या गादीचा जळालेला तुकडा फॉरेन्सिक लॅबने नेलेला आहे. तसेच वैद्यकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी सुरु असून या चौकशीसह फॉरेन्सिक अहवालही येणार असल्याने खरे कारण समोर येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्या ईसीजी मशिनमुळे आगीची घटना घडली, ती मशीन महापालिकेला दान स्वरुपात मिळाली होती. अशाप्रकारे एकूण ४ मशिन्स मिळाल्या असल्याचेही जोशी यांनी सांगितले. महापालिकेच्या वतीने सर्व रुग्णांलयांमध्ये आपण स्वत: भेटी दिल्या असून या भेटीनंतर प्रत्येक रुग्णलयामध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापनाबाबतचा आराखडा आपण तयार केला आहे, असे देखील जोशींनी सभागृहाला सांगितले.
एम्सच्या धर्तीवर रुग्णालयांमध्ये औषधे
महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत औषधे दिली जात असली तरी बर्‍याच वेळा अनुसूचिवर नसलेली औषधे रुग्णाच्या नातेवाईकांना आणायला सांगितले जाते. परंतु, यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत. यासाठी एम्सच्या धर्तीवर रुग्णांना ६० टक्के दरात औषधे मिळावीत, यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरु आहेत. चार प्रमुख रुग्णालयांसह १६ उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये अशा प्रकारे औषध गोळ्यांसह इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यासाठी महापालिकेच्या प्रत्येक रुग्णालयामध्ये ५०० चौरस फुटांची जागा त्यांना उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. जर हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास अनुसूचीबाहेरील औषधेही कमी दरात उपलब्ध करून देता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
रुग्णालयांचे सीईओ म्हणून विभागीय सहायक आयुक्तांवर जबाबदारी
महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून विभागीय सहायक आयुक्तांवर जबाबदारी सोपवण्याचा विचार आहे. त्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न सुरु आहेत. महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने सीईओ भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रक्रियेला तीन ते चार महिन्यांचा अवधी जाणार आहे. तोपर्यंत सहायक आयुक्तांना सीईओ म्हणून नेमले जाणार असल्याचे जोशी यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सहायक आयुक्तांना सीईओ म्हणून नेमण्यास सभागृहनेत्या विशाखा राऊत, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांच्यासह सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी विरोध दर्शवला आहे.
