बेस्टने आधी महापालिकेला हिशोब द्यावा; अहवाल सादर करण्याची मागणी

महापालिकेने बेस्टला आतापर्यंत ६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आणि कर्ज फेडण्यासाठी १ हजार १३६ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. परंतु हा निधी दिल्यानंतर त्याचा हिशोब महापालिकेला सादर केला जात नसल्याने बेस्टने आधी हिशोब द्यावा, अशी मागणी स्थायी समितीने केली आहे.

Mumbai
Best Bus
बेस्ट बस

महापालिकेने बेस्टला आतापर्यंत ६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आणि कर्ज फेडण्यासाठी १ हजार १३६ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. परंतु हा निधी दिल्यानंतर त्याचा हिशोब महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. परंतु बेस्टला मदत केल्यानंतरही, महापालिकेला हिशोबाचा अहवाल सादर केला जात नसून प्रत्यक्षात ज्याच्यासाठी बेस्टला हा निधी दिला आहे, तो निधी त्यांनी इतर कामांसाठीच वापरला आहे. त्यामुळेच ते हिशोब देत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला आहे.

४०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत

बेस्टला अतिरिक्त ४०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी स्थायी समितीच्या सभेपुढे आला असता, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याचा जोरदार समाचार घेतला. बेस्ट उपक्रमाला ६०० कोटी रुपये आणि त्यानंतर कर्ज फेडण्यासाठी १ हाजर १३६ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार, निधीचा वापर कशाप्रकारे केला जात आहे, याच्या माहितीचा अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. बेस्टला आर्थिक मदत करायला हवी. परंतु ही मदत केल्यानंतर जर खर्चाचा हिशोब दिला जात नसेल तर त्याला आमचा विरोध असल्याचे रवी राजा यांनी स्पष्ट केले. बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी दिलेल्या रक्कमेपैकी केवळ ५६० कोटी रुपये कर्ज फेडण्यासाठी बँकेला देवून उर्वरीत रक्कम अन्य कामांसाठी वळवल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्यामुळे बेस्टला ही रक्कम दिली जात असल्याने महापालिकेच्या संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांनी प्रत्येक दिवशी या निधीचा योग्य वापर होतो की नाही हे पाहायला हवे, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली आहे. याला सपाचे रईस शेख यांनी पाठिंबा देत, बेस्टला दिलेल्या निधीचा कुठे वापर केला याचा हिशोब मिळायला हवा, असे सांगितले. तर आयुक्त हातवर करत या पैशांचे वाटप करत सुटल्याने भविष्यात कामगारांचे पगार आणि विकास प्रकल्पांची कामे राबवताना आर्थिक परिस्थितीवर कोणता परिणाम होणार नाही ना?, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी व्यक्त केली. बेस्टला जर एवढा निधी उपलब्ध करून दिला जात असेल तर एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर करून त्याला मंजुरी घ्यायला हवी. बेस्टला मदत करूनही जर त्यांच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा होत नसेल तर केलेली मदतही फुकटच असल्याचे भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपसूचना फेटाळत बेस्टला अतिरिक्त ४०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.


हेही वाचा – आजपासून मुंबईच्या रस्त्यांवर बेस्टची पहिली इलेक्ट्रिक बस धावणार