मुंबई महापालिकेने प्लास्टिक बंदीबाबत कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र जमा केलेल्या प्लास्टिकचे विघटन करायचे कसे ही डोकेदुखी महापालिकेला सतावत आहे. मुंबईत प्लास्टिक विघटन करणारी कोणतीही कंपनी नसल्याने नाशिक आणि पुण्याच्या कंपन्यांकडे ती जबाबदारी दिली जाणार आहे. प्लास्टिक विघटनासाठी अद्याप पालिकेने टेंडरच काढले नाही. कंपन्या निश्चित होईपर्यंत महापालिकेला जमा केलेले प्लास्टिक आपल्या गोदामात ठेवावे लागणार आहे.
राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने काढलेल्या प्लास्टिक व थर्माकोल अविघटनशील वस्तूंचे (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) अधिसूचना, २०१८ ची येत्या २३ जूनपासून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी ग्राहक, विक्रेते, प्लास्टिक उत्पादक, प्लास्टिक होलसेलर यांच्याकडे प्लास्टिक आढळून आल्यास त्यांच्याकडून दंड आकाराला जाणार आहे. प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबईत महापालिकेने 68 ठिकाणी प्लास्टिक संकलन केंद्रे सुरु केली आहेत. या केंद्रांमध्ये आतापर्यंत १ लाख ४२ हजार किलो प्लास्टिक जमा झाले आहे. या प्लास्टिकचे करायचे काय असा प्रश्न सध्या महापालिकेला पडला आहे.
प्लास्टिकचे विघटन करायचे झाल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांकडून करावे लागते. मुंबईत प्लास्टिक विघटन करणारी कंपनी नसल्याने नाशिक व पुणे येथील तीन कंपन्याबरोबर पालिकेचे बोलणे सुरु आहे. २३ जूनपासून पालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक जमा होणार असल्याने ते प्लास्टिक ठेवता यावे म्हणून गोदामे रिकामी केली जाणार आहेत. त्यासाठी जमा असलेल्या प्लास्टिकचे लवकरात लवकर विघटन करावे म्हणून टेंडर न काढता कंत्राट दिले जाणार आहे. प्लास्टिकचे विघटन करणाèया कंपन्या एका किलोमागे पालिकेला किती रुपये देणार हे अद्याप निश्चित झाले नाही. येत्या दोन दिवसात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पालिका उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी सांगितले.
प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करताना ग्राहक, विक्रेत्यांसह उत्पादकांवर ५ ते १० हजार रुपयापर्यंत दंड आकारण्यात येणार होता. मात्र दंडाच्या रकमेवरुन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दंड न भरल्यास पोलीस कारवाई करावी लागणार असल्याने अनेकांना तुरुंगात टाकावे लागणार आहे. यामुळे प्लास्टिक बंदीचा हेतू सफल होणार नसल्याने ग्राहक आणि फेरीवाल्यांकडून वसूल करण्यात येणारी दंडाची रक्कम २०० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला आहे. नुकताच हा प्रस्ताव विधी समितीच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. विधी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास ग्राहक व फेरीवाल्यांकडून कमी प्रमाणात दंड आकारण्यात येईल अन्यथा ५ ते १० हजार रुपये दंड आकारावा लागेल, असे चौधरी यांनी सांगितले.
प्लास्टिकवर प्रदर्शन
पालिकेने २२ जून ते २४ जूनदरम्यान वरळी येथील राष्ट्रीय क्रीडा क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआय) येथे प्लास्टिक पर्यायी प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. प्रदर्शनात स्टॉल्समध्ये प्लास्टिकचे पर्याय, प्लास्टिक रिसाइकल आणि बॉटल क्रशर्स असणार आहेत. विस्तारित उत्पादकांच्या जबाबदारी अंतर्गत खाजगी कंपन्यांना हे कळविण्यात येणार असून प्लास्टिकच्या विलीनीकरणास कशी मदत होईल, हे समजून सांगण्यात येईल. स्टॉल उभारण्यास इच्छुक कंपन्यांनी ८२९१६५२९९ वर संपर्क साधावा किंवा [email protected] येथे मेल करावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
