सनदी अधिकाऱ्यांसाठी कलिना, सांताक्रूझ येथे म्हाडाने १२ मजल्यांची, ७२ फ्लॅट असलेली इमारत बांधून तयार केली. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेचे आदेश डावलून केलेल्या या बांधकामाला स्थगिती मिळाली असून म्हाडाने एकतर्फी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे या इमारतीसाठी केलेला १६ कोटी ३० लाखांचा खर्च निष्फळ ठरला आहे. तर मुंबई महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्याचे उल्लंघन केल्यामुळे म्हाडाला १८.८० लाखांचा दंडही होऊ शकतो, असे ताशेरे लोकलेखा समितीच्या ५९व्या अहवालात ओढले आहेत. या प्रकरणात मूळ मंजूर आराखड्यात बदल करणे, चुकीचे बांधकाम करताना दुर्लक्ष करणे, बिल्डरला अतिरीक्त रक्कम देणे अशा सर्व चुकीच्या कामांसाठी म्हाडातील सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाची कडक कारवाई करण्यात यावी आणि या कारवाईची माहिती लोकलेखा समितीस ३ महिन्यात द्यावी, असे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
फक्त ३ मजल्यांची होती परवानगी
हे प्रकरण सांताक्रूझ येथील मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे आहे. म्हाडाने जुलै २०१३ रोजी १२ मजल्यांचा ७२ उच्च उत्पन्न गटाचे फ्लॅट बांधण्यासंबंधीचा आराखडा महानगरपालिकेकडे सादर केला होता. मात्र सदर जागा ही सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असल्यामुळे महानगरपालिकेने म्हाडाला फक्त तीन मजले आणि १८ फ्लॅट बांधण्याची परवानगी ऑक्टोबर २०१३ रोजी दिली. मात्र तरीही म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी मे. बी.जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडला १२ मजली इमारत बांधण्याचे १३ कोटी ५२ लाखांचे कंत्राट डिसेंबर २०१३ रोजी दिले. तसेच गृहनिर्माण विनियम १३(२) नुसार उच्च उत्पन्न गटासाठी क्षेत्रफळाची मर्यादा १०७६ चौ. फूट असताना कंत्राटदाराने नियमबाह्य पद्धतीने १३११ चौ. फूट इतक्या क्षेत्रफळाचे फ्लॅट बांधले आहेत. त्यामुळे ज्या सनदी अधिकाऱ्यांना फ्लॅट मंजूर झाले आहेत, त्यातील एकही सदस्य आता फ्लॅटच्या क्षेत्रफळासाठी पात्र नसल्याचेही लोकलेखा समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हिमालय पूल दुर्घटना – ..तर पालिका उपायुक्तांवरही कारवाईचा बडगा!
कंत्राटदारालाही चुकवले जादा पैसे
म्हाडाने विकास आराखड्याचे उल्लंघन करून केलेल्या बांधकामावर कुठलाही दंड न आकारता ते नियमित करावे, अशी विनंती ऑक्टोबर २०१६ रोजी महानगरपालिकेला केली. मात्र महानगरपालिकेने ही विनंती फेटाळून लावत डिसेंबर २०१६ रोजी बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून हा प्रकल्प २०१७ पर्यंत बांधून ठप्प असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच महानगरपालिकेकडून तीन मजल्याची परवानगी असल्यामुळे कंत्राटदाराला १३ कोटी २९ लाख ६४ हजारांचे देय देण्याऐवजी म्हाडाने १६ कोटी ३० लाख रुपये दिले होते. लोकलेखाच्या अहवालात यावर ठपका ठेवल्यानंतर कंत्राटदाराकडून ३ कोटी ३६ हजार वसूल करण्यात आले आहेत.
लोकलेखा समितीने सुचवलेले पर्याय
हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून आता यातून पर्याय काढायचा असेल तर प्रत्येक सदस्याकडून जास्त क्षेत्रफळासाठी बाजारभावानुसार रक्कम वसूल करावी. मात्र हा पर्याय नियमाला धरून नाही. १०७६ चौ. फुटाच्या फ्लॅटसाठी इमारतीमध्ये फेरफार करुन अतिरिक्त बांधकाम तोडून उरलेल्या क्षेत्राचा खुला रस्ता, पॅसेज आणि कॉरीडोअरसाठी वापर करावा. यापैकी काहीच करता आले नाही तर हे बांधकाम इतर प्रयोजनासाठी वापरून मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील पात्र सदस्यांना त्यांच्या उत्पन्न गटानुसार नवीन फ्लॅट बांधून द्यावेत, असा पर्याय लोकलेखा समितीने आपल्या अहवालात सुचवला आहे.
