मुंबईतील निश्चित करण्यात आलेल्या महापालिकेच्या वाहनतळांपासून ५०० मीटर परिसरात वाहने उभी करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अनधिकृतपणे उभ्या करण्यात येणार्‍या वाहनांविरोधात धडक कारवाई महापालिकेच्या वतीने सुरु आहे. परंतु याच्या अंमलबजावणीला आठ दिवस उलटत आले तरी अद्यापही खासगी संस्थेची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रभावी कारवाईला खिळ बसलेली पहायला मिळत आहे. महापालिकेच्या वतीने अनेक रस्त्यांवर ‘नो पार्किंग’चे फलक लावूनही त्या फलकांच्या शेजारीच मोठ्या प्रमाणात दुचाकी आणि चारचाकी वाहने उभी केली जात असून त्यांच्यावर महापालिकेच्या वतीने कोणतीही कारवाई केली जात नाही. महापालिका रस्ते विभाग, विभाग कार्यालय आणि अतिक्रमण विभागातील अधिकार्‍यांमधील गोंधळामुळेच अनधिकृत उभ्या करण्यात येणार्‍या वाहनांवरील कारवाईची तीव्रता कमी होताना दिसत आहे.
दंडाचा फलक आणि त्याखालीच पार्किंग!
मुंबई महापालिकेच्या वतीने २९ वाहनतळांशेजारील ५०० मीटर परिसरात वाहने उभी करण्यास बंदी असून महापालिकेच्या काही रस्त्यांवरील वाहनतळांशेजारीही याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मुंबईतील अनेक रस्त्यांलगतच्या वाहनतळांच्या परिसरात वाहने उभी केल्यास दहा हजारांचा दंड आकारला जाईल, असे सहायक आयुक्तांच्या नावाने फलक लावले जात आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात हे फलक लावूनही या परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुचाकी आणि चार चाकी वाहने उभी केली जात आहेत. जी/उत्तर विभागातील माटुंगा पश्चिम येथील जे. के. सावंत मार्ग आणि दादर पश्चिम येथील छबिलदास गल्लीत अशा प्रकारचे फलक लावण्यात आलेले आहेत. परंतु, या फलकांच्या खालीच वाहने उभी करण्यात आलेली असून यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येत नाही.
हा प्रकार तुम्हाला माहितीये का? – महापौरांना नो पार्किंगचा दंड लागत नाही?
कारवाईची जबाबदारी नक्की कुणाची?
महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी वाहनतळांच्या ५०० मीटर परिसरांतील अनधिकृत उभ्या करण्यात आलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी टोइंग वाहनासह माजी सैनिकांचा समावेश असलेल्या खासगी संस्थांची नेमणूक करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहे. परंतु प्रत्यक्षात आठ दिवस उलटत आले तरी या संस्थांची नेमणूक झालेली नाही. त्यामुळे वाहनतळांच्या परिसरातील वाहनांवर कारवाई करण्यात अनेक अडचणी येत असून यावर देखरेख करण्यासाठी नेमलेल्या अभियंत्यांचं यावर लक्ष नसल्याने कारवाईची हवाच निघून गेली आहे. या खासगी संस्थांची नेमणूक कोणी करावी यावरून रस्ते विभाग, विभाग कार्यालय आणि अतिक्रमण विभाग यांच्यात गोंधळ आहे. त्यामुळे तिघेही एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याने समन्वयाच्या अभावामुळे खासगी संस्थांच्या नेमणुकीत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे नक्की जबाबदारी कुणाची? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
